१२ ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पांना वेग; ४५९ किमी अपूर्ण रस्ते जाळे जोडण्याचे महापालिकेचे लक्ष्य
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २७ जुलै २०२६ ।। पुणे हे माहिती-तंत्रज्ञानाचे शहर, शिक्षणाचे माहेरघर आणि वेगाने वाढणारे महानगर म्हणून देशभर ओळखले जाते. पण या शहराची आणखी एक ओळख तयार झाली आहे—ती म्हणजे वाहतूक कोंडी. एका चौकातून दुसऱ्या चौकात जाण्यासाठी काहीशे मीटरचे अंतर पार करायला अनेकदा दोन ते तीन किलोमीटरचा वळसा घ्यावा लागतो. कारण रस्ते आहेत, पण ते एकमेकांना जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या कड्या वर्षानुवर्षे अपूर्ण आहेत. विकास आराखड्यात रस्ते आखले गेले, नकाशांवर रेषा उमटल्या, पण प्रत्यक्षात त्या रस्त्यांचा मागमूसच नाही. आता पुणे महापालिकेने या वास्तवाला सामोरे जाण्याचा निर्णय घेत १२ महत्त्वाच्या ‘मिसिंग लिंक’ रस्त्यांचे काम पुढील एका वर्षात पूर्ण करण्याचे लक्ष्य जाहीर केले आहे. हा निर्णय केवळ रस्ते बांधण्याचा नसून, शहराच्या विस्कळीत वाहतूक व्यवस्थेला दिशा देण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे.
महापालिकेच्या नोंदीनुसार पुणे शहरात तब्बल ६७८ ठिकाणी सुमारे ४५९ किलोमीटर लांबीचे रस्ते अद्याप अपूर्ण आहेत. यापैकी ३३ मार्गांना उच्च प्राधान्य देण्यात आले असले, तरी आतापर्यंत केवळ पाचच मार्ग पूर्ण झाले आहेत. म्हणजेच समस्या किती खोलवर रुजली आहे, याचा अंदाज यावरूनच येतो. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी बाणेर–पाषाण लिंक रोड, औंध–बालेवाडी कॉरिडॉर, नवले ब्रिज–वाकड सेवा रस्ता, गणराज चौक–कस्पटे वस्ती, राजाराम पूल–डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, गुंजन चौक–कल्याणीनगर, कल्याणीनगर–खराडी, मुंढवा–केशवनगर आणि एबीसी चौक–गाडीगुट्टा चौक यांसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांवर कामाला गती दिली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. या जोडण्या पूर्ण झाल्यास अनेक भागांतील वाहतूक थेट मार्गावर येईल आणि अनावश्यक वळसे कमी होतील.
या योजनेमागे २०२२ मध्ये करण्यात आलेले सविस्तर वाहतूक सर्वेक्षण आहे. त्या अभ्यासात शहरातील रस्त्यांच्या जाळ्यात शेकडो ठिकाणी गंभीर तुटकपणा असल्याचे समोर आले होते. परिणामी वाहनचालकांना गर्दीच्या मुख्य रस्त्यांवर अवलंबून राहावे लागत होते, ज्यामुळे वेळ, इंधन आणि उत्पादकता या तिन्हींचे नुकसान होत होते. महापालिकेने या कामांसाठी पारंपरिक निधीऐवजी क्रेडिट नोट (Development Credit) मॉडेलचा वापर सुरू केला आहे. या पद्धतीत खासगी विकासक रस्ते उभारतात आणि त्याबदल्यात त्यांना हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR/Development Credits) दिले जातात. सध्या अशाच मॉडेलद्वारे १८ रस्त्यांवर काम सुरू आहे. या पद्धतीमुळे महापालिकेवरील तात्काळ आर्थिक भार कमी होतो; मात्र कामाचा दर्जा, वेळेत पूर्णता आणि सार्वजनिक हिताचे निकष काटेकोरपणे पाळले जाणे तितकेच महत्त्वाचे ठरते.
रस्ते बांधणे म्हणजे केवळ डांबर टाकणे नव्हे; ते शहराच्या भविष्यातील अर्थव्यवस्थेची आणि नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्याची पायाभरणी असते. पुण्यातील वाहतूक कोंडी, वाढते प्रदूषण आणि प्रवासाचा वाढलेला कालावधी यावर उपाय म्हणून ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पांकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहिले जात आहे. मात्र पुणेकरांनी अशा घोषणा यापूर्वीही अनेकदा ऐकल्या आहेत. त्यामुळे यावेळी नागरिकांना उद्घाटनाचे फलक नव्हे, तर प्रत्यक्ष सुरू झालेले रस्ते पाहायचे आहेत. जर ही १२ कामे खरोखर एका वर्षात पूर्ण झाली, तर पुण्याच्या वाहतुकीला मोठा दिलासा मिळू शकतो. अन्यथा ही योजनाही कागदावरच्या विकासाचा आणखी एक अध्याय ठरेल.