मोफत शिक्षणावर विकसित देशांचा भर; भारतात वाढत्या खर्चामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांपुढे मोठे आर्थिक आव्हान
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २८ जुलै २०२६ ।। Best Countries For Free Education!: ज्ञानाची पूजा करणारा समाजच खऱ्या अर्थाने प्रगत होतो, असे आपण नेहमी म्हणतो. पण भारतात आज शिक्षण ही सेवा कमी आणि उद्योग अधिक बनल्याची भावना सर्वसामान्यांच्या मनात घर करू लागली आहे. नर्सरीपासून व्यावसायिक शिक्षणापर्यंत वाढणाऱ्या फीने पालकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. एका बाजूला प्रवेशासाठी लाखो रुपयांची फी, देणग्या आणि वाढते शैक्षणिक खर्च, तर दुसऱ्या बाजूला गुणवत्तेच्या नावाखाली सुरू असलेली स्पर्धा—यामध्ये विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि पालकांची आयुष्यभराची बचत दोन्ही पणाला लागले आहेत. नीट परीक्षेतील वाद, प्रवेश प्रक्रियेतील अनिश्चितता आणि वाढती शैक्षणिक महागाई यामुळे शिक्षणव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अशा वेळी जगातील अनेक विकसित देशांनी स्वीकारलेले ‘शिक्षण हा अधिकार’ हे तत्त्व भारतासाठी विचार करण्यास भाग पाडणारे ठरत आहे.
जर्मनी हे त्याचे सर्वात प्रभावी उदाहरण मानले जाते. तेथील बहुतांश सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये देशांतर्गत आणि अनेक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणावर ट्युशन फी आकारली जात नाही. विद्यार्थ्यांना केवळ प्रशासकीय खर्च आणि सार्वजनिक वाहतुकीसाठी नाममात्र शुल्क भरावे लागते. नॉर्वेनेही अनेक वर्षे उच्च शिक्षण सर्वांसाठी खुले ठेवले होते. अलीकडील धोरण बदलांमुळे काही गैर-युरोपीय विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क लागू झाले असले, तरी स्थानिक तसेच युरोपियन आर्थिक क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधीतून चालते. फ्रान्समध्ये सार्वजनिक विद्यापीठांतील शुल्क तुलनेने कमी असून सरकारकडून निवास, आरोग्य आणि विविध अनुदानांद्वारे विद्यार्थ्यांना मोठा आधार दिला जातो. फिनलंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, डेन्मार्क, इटली, स्पेन आणि चेक प्रजासत्ताक यांसारख्या देशांनीही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सर्वांसाठी सुलभ करण्यावर भर दिला आहे. अनेक ठिकाणी शिष्यवृत्ती, अनुदान, स्वस्त वसतिगृहे आणि विद्यार्थीकेंद्रित सुविधा उपलब्ध करून शिक्षणाचा आर्थिक भार कमी केला जातो.
या देशांच्या धोरणामागे एक स्पष्ट विचार आहे—देशाची खरी संपत्ती इमारतींमध्ये नव्हे, तर सुशिक्षित नागरिकांमध्ये असते. म्हणूनच तेथे शिक्षणावर होणारा सरकारी खर्च हा खर्च नसून भविष्यातील गुंतवणूक मानला जातो. भारतात मात्र प्रत्येक वर्षी वाढणाऱ्या फी, कोचिंग संस्कृती, शैक्षणिक कर्जांचा वाढता बोजा आणि खासगीकरणाच्या वेगामुळे अनेक गुणवंत विद्यार्थी आर्थिक अडचणींमुळे मागे पडतात. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ही परिस्थिती अधिक कठीण आहे. शिक्षणाच्या समान संधींची चर्चा होते; पण त्या प्रत्यक्षात किती उपलब्ध आहेत, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.
भारतातील परिस्थिती आणि विकसित देशांचे मॉडेल यांची सरळ तुलना करणे योग्य ठरणार नाही. लोकसंख्या, अर्थव्यवस्था आणि शैक्षणिक रचना यामध्ये मोठा फरक आहे. तरीही शिक्षणाकडे खर्च म्हणून नव्हे तर राष्ट्रनिर्मितीचे सर्वात प्रभावी साधन म्हणून पाहण्याची गरज नाकारता येत नाही. गुणवत्तापूर्ण आणि परवडणारे शिक्षण ही केवळ विद्यार्थ्यांची गरज नाही, तर देशाच्या प्रगतीची पूर्वअट आहे. शिक्षणाचे व्यापारीकरण कमी करून सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी ठोस धोरणे, पारदर्शक नियमन आणि शिक्षणातील गुंतवणूक वाढवणे ही काळाची गरज बनली आहे. ज्ञानाची दारे श्रीमंतांसाठीच नव्हे, तर प्रत्येक कष्टकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यासाठी खुली झाली, तरच विकसित भारताचे स्वप्न खऱ्या अर्थाने साकार होईल.