मोठ्या फ्लॅटवाल्यांपासून थकबाकीदारांपर्यंत नवा नियम लागू; कोणता खर्च कसा आकारणार?
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ५ ऑगस्ट २०२६ ।। Maharashtra Government Revises Housing Society Maintenance Rules : फ्लॅट मोठा म्हणून प्रत्येक मेंटेनन्सचा खर्च मोठा आणि फ्लॅट छोटा म्हणून प्रत्येक खर्च कमी, असे सरधोपट गणित आता चालणार नाही. महाराष्ट्र सरकारने १८ जून २०२६ रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) नियम, २०२६ अधिसूचित करून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र नियमांची चौकट लागू केली आहे. नव्या नियमांमुळे सोसायटीच्या मेंटेनन्स बिलातील प्रत्येक शुल्क कशाच्या आधारावर आकारायचे, याबाबत अधिक स्पष्टता आली आहे. सर्वांत चर्चेतील बदल म्हणजे थकीत मेंटेनन्सवर आकारल्या जाणाऱ्या व्याजाची कमाल मर्यादा साध्या व्याजाच्या १२ टक्के प्रतिवर्ष करण्यात आली आहे. त्यामुळे जुन्या पद्धतीने १५, १८ किंवा २१ टक्के व्याज आकारण्याचा प्रश्न निर्माण होतो.
नव्या नियमांतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सेवा शुल्क (Service Charges) सर्व फ्लॅटमध्ये समान प्रमाणात विभागले जाणार आहे. मात्र याचा अर्थ प्रत्येक महिन्याचे संपूर्ण मेंटेनन्स बिल समान होईल असा अजिबात नाही. स्थानिक प्राधिकरणाने निश्चित केलेला मालमत्ता कर आणि सामायिक क्षेत्राशी संबंधित कर फ्लॅटच्या कार्पेट एरियानुसार आकारला जाऊ शकतो. पाणी शुल्क पाण्याच्या इनलेटच्या संख्येनुसार व आकारानुसार, तर लिफ्टची देखभाल ज्या इमारतीत लिफ्ट आहे त्या इमारतीतील फ्लॅट्समध्ये समान पद्धतीने विभागण्याची तरतूद आहे. पार्किंग शुल्क सर्वसाधारण सभेने ठरविलेल्या दरानुसार आकारता येईल. म्हणजेच ‘प्रति चौरस फूट एकच दर’ हे सोसायटीच्या प्रत्येक खर्चाचे अंतिम गणित राहिलेले नाही.
थकीत मेंटेनन्सवरही आता सोसायट्यांना मनमानी करता येणार नाही. सर्वसाधारण सभा व्याजाचा दर निश्चित करू शकते; मात्र तो साध्या व्याजाच्या १२ टक्के प्रतिवर्षापेक्षा अधिक असू शकत नाही. तसेच भाड्याने दिलेल्या फ्लॅटसाठी आकारले जाणारे नॉन-ऑक्युपन्सी शुल्क सेवा शुल्काच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे जुन्या ठरावांचा आधार घेत जास्त व्याज आकारणाऱ्या सोसायट्यांनी आपल्या पद्धतीचा फेरआढावा घेणे आवश्यक ठरणार आहे. नव्या नियमांनुसार शुल्कवसुली करताना नियम, उपविधी आणि सर्वसाधारण सभेचे वैध निर्णय यांचा मेळ असणे बंधनकारक आहे.
या बदलांचा थेट परिणाम राज्यातील लाखो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांवर होणार आहे. सोसायटीच्या समितीने आता जुन्या ठरावांची धूळ झटकून ते नव्या नियमांशी सुसंगत आहेत की नाही, हे तपासणे गरजेचे आहे. दुसरीकडे सदस्यांनीही केवळ ‘माझ्या शेजाऱ्याएवढेच बिल का नाही?’ असा प्रश्न न विचारता बिलातील प्रत्येक शुल्क कोणत्या नियमाखाली आणि कोणत्या आधारावर आकारले आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. नियम बदलला आहे; आता सोसायट्यांच्या मनमानीला आळा बसतो का आणि सदस्यांच्या खिशाला खरोखर दिलासा मिळतो का, हे अंमलबजावणीतून स्पष्ट होईल. महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार विभागाने २०२६ मधील सुधारित नियम अधिकृतरीत्या उपलब्ध करून दिले आहेत.