शंभर टक्के नियमपालन तरी परवाना निलंबित; हायकोर्टाने FDAला धरले धारेवर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ५ ऑगस्ट २०२६ ।। अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली कारवाईचा धडाका सुरू असताना आता अन्न व औषध प्रशासन अर्थात FDAलाच न्यायालयाच्या कठोर प्रश्नांना सामोरे जावे लागले आहे. नवी मुंबईतील बेलापूर येथील हॉटेल पवन बार अँड रेस्टॉरंटचा परवाना निलंबित करण्याच्या कारवाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विशेष म्हणजे, रेस्टॉरंटने सुरुवातीच्या तपासणीनंतर त्रुटी दूर केल्या आणि त्यानंतर झालेल्या तपासणीत शंभर टक्के नियमपालन झाल्याचे प्रमाणित झाले. तरीही परवाना निलंबनाचा आदेश मागे घेण्यात आला नाही. याच मुद्द्यावर न्यायालयाने FDAला चांगलेच धारेवर धरले आणि अखेर निलंबनाचा आदेश रद्द केला.
या प्रकरणाची सुरुवात २९ जूनच्या तपासणीपासून झाली. FDAच्या तपासणीत रेस्टॉरंटचे नियमपालन ६३ टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आणि त्यानंतर ३० जून रोजी परवाना निलंबित करण्यात आला. रेस्टॉरंट व्यवस्थापनाने त्याविरोधात अपील केले. त्यानंतर १४ जुलै रोजी पुन्हा तपासणी झाली असता नियमांचे १०० टक्के पालन झाल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. तरीही निलंबनाचा आदेश कायम राहिला. यामुळे व्यवसाय बंद राहिल्याने झालेल्या आर्थिक नुकसानीचा प्रश्नही न्यायालयासमोर उपस्थित झाला. नियम मोडल्यास कारवाई आवश्यकच; पण त्रुटी दूर झाल्यानंतरही शिक्षा कायम ठेवण्याचे कारण काय, हा थेट सवाल या प्रकरणातून उभा राहिला आहे.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने FDAच्या भूमिकेवर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. १५ दिवसांच्या व्यवसायबंदीमुळे झालेल्या नुकसानीबद्दल FDAला दंड ठोठावण्याचा विचार करावा लागेल, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने FDAची कार्यपद्धती आणि संबंधित प्रकरणातील निर्णयप्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले. अन्नसुरक्षेच्या नियमांची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाने कठोरपणा दाखवणे आवश्यक आहे; पण त्याचवेळी कायदेशीर प्रक्रिया, तथ्ये आणि सुधारित अनुपालन यांचाही विचार झाला पाहिजे. अन्यथा नियमांचे रक्षण करण्यासाठी उचललेले पाऊलच प्रशासनासाठी अडचणीचे ठरू शकते.
दरम्यान, राज्यात FDAची कारवाई सुरूच आहे. जळगाव जिल्ह्यात अस्वच्छ हॉटेल्स, प्रतिबंधित गुटखा, निकृष्ट अन्नपदार्थ आणि दूषित दुधाच्या प्रकरणांवर धडक कारवाई करण्यात आली असून पाच हॉटेल्सचे परवाने निलंबित करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या व्यावसायिकांवर कारवाई झालीच पाहिजे, याबाबत दुमत नाही. पण कारवाई करताना ‘दंड आणि निलंबन’ यापेक्षा नियम, पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रिया यांना समान महत्त्व असणे गरजेचे आहे. कारण प्रशासनाची ताकद त्याच्या कारवाईत नसते; ती कारवाई न्यायालयाच्या कसोटीवरही टिकते की नाही, यात असते. नवी मुंबईतील प्रकरणाने FDAच्या कारवाईसमोर हीच मोठी कसोटी उभी केली आहे.