आरबीआयचा दर ‘जैसे थे’; महागाईवर नजर, पुढील निर्णय परिस्थितीनुसार
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ६ ऑगस्ट २०२६ ।। घर, गाडी किंवा वैयक्तिक कर्ज घेण्याच्या तयारीत असणाऱ्यांसाठी रिझर्व्ह बँकेचा ताजा निर्णय फारसा आनंदाची बातमी घेऊन आलेला नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सलग तिसऱ्यांदा रेपो दरात कोणताही बदल न करता तो ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. पश्चिम आशियातील संघर्ष, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता लक्षात घेता आरबीआयने ‘थांबा आणि परिस्थिती पाहा’ अशी भूमिका घेतली आहे. सहा सदस्यांच्या पतधोरण समितीने एकमताने दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सध्या नवीन कर्जांचे व्याजदर किंवा विद्यमान कर्जांच्या ईएमआयमध्ये मोठी घट होण्याची शक्यता कमी आहे.
मात्र कर्जदारांना दिलासा नाही, म्हणून बचतदारांनी नाराज होण्याचेही कारण नाही. रेपो दर स्थिर राहिल्याने बँकांकडून मुदत ठेवींवरील व्याजदरात तातडीने कपात होण्याचा दबाव कमी राहू शकतो. म्हणजेच एफडीवर मिळणाऱ्या परताव्याला लगेच कात्री लागण्याची शक्यता नाही. पण याचा अर्थ एफडीचे दर कायम याच पातळीवर राहतील, असा अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल. भविष्यातील महागाई, आरबीआयची भूमिका आणि बाजारातील व्याजदर यावर पुढील दिशा ठरणार आहे. थोडक्यात, कर्ज घेणाऱ्यांनी स्वस्त कर्जाची घाई करू नये आणि एफडी करणाऱ्यांनीही परिस्थितीवर लक्ष ठेवावे.
आरबीआयला महागाईबाबत सध्या काहीसा दिलासा असला, तरी धोका संपलेला नाही. कच्च्या तेलाचे दर वाढले किंवा पश्चिम आशियातील संघर्ष पुन्हा चिघळला, तर इंधनाच्या किमतीतून महागाईला पुन्हा धक्का बसू शकतो. त्यामुळे व्याजदर कपातीचा मार्ग लगेच मोकळा झालेला नाही. उलट, आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षातील सरासरी महागाईचा अंदाज ५ टक्क्यांवर आणला आहे, तर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाज ६.६ वरून ६.७ टक्के केला आहे. मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि आर्थिक घडामोडींमधील लवचिकता यामुळे वाढीबाबत मध्यवर्ती बँकेचा आत्मविश्वास कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आता खरी परीक्षा पुढील काही महिन्यांची आहे. महागाई नियंत्रणात राहिली आणि तेलाच्या किमती आटोक्यात राहिल्या, तर भविष्यात कर्जदर कमी करण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. मात्र महागाईने पुन्हा डोके वर काढले तर चित्र उलटेही फिरू शकते. त्यामुळे ‘कर्ज स्वस्त होणार की महागणार?’ याचे उत्तर सध्या काळाने राखून ठेवले आहे. आरबीआयने दर स्थिर ठेवून ग्राहकांना ना मोठा दिलासा दिला, ना धक्का; पण पुढील निर्णयासाठी महागाई आणि तेलाच्या किमतींवर बारीक नजर ठेवली आहे. दरम्यान, पॉलिमर अर्थात प्लास्टिक चलनी नोटांबाबतही चर्चा सुरू असली तरी त्याचा थेट संबंध आजच्या रेपोदराच्या निर्णयाशी जोडणे योग्य ठरणार नाही.