₹2 हजारांवरील व्यापारी व्यवहारांवर MDRची चर्चा; सामान्य ग्राहकांना थेट शुल्क नाही
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ७ ऑगस्ट २०२६ ।।UPI Changes Alert: UPI म्हणजे भारतीयांच्या खिशातला डिजिटल चमत्कार. चहा असो, भाजी असो की लाखो रुपयांची खरेदी—मोबाईल काढला, पिन टाकला आणि व्यवहार संपला. आता याच सोयीवर शुल्क लागणार अशी बातमी पसरताच डिजिटल व्यवहार करणाऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. पण सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अफवांनी घाबरण्यापूर्वी खरी गोष्ट समजून घेणे गरजेचे आहे. सध्या ₹2,000 पेक्षा जास्त प्रत्येक UPI व्यवहारावर ग्राहकाकडून थेट शुल्क आकारण्याचा कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. सरकार मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर Merchant Discount Rate अर्थात MDR लागू करण्याच्या शक्यतेवर विचार करत आहे. याच चर्चेने आता UPI वापरकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण केला आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनीही या चर्चेवर सावध भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या मते डिजिटल पेमेंटची यंत्रणा उभी करण्यासाठी खर्च होतो आणि “हा खर्च कोणीतरी उचलावा लागतो.” मात्र MDR लागू करण्याबाबत चर्चा अद्याप प्राथमिक टप्प्यात असून अंतिम निर्णय झालेला नाही. म्हणजेच आज ₹2,001 चा UPI व्यवहार केला म्हणून उद्या खात्यातून वेगळे पैसे कापले जाणार, असा अर्थ काढणे म्हणजे बातमीपेक्षा भीतीला मोठे करणे होय. RBIचा भर डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढवण्यावर असून, कोणताही निर्णय घेताना ग्राहक, व्यापारी आणि संपूर्ण पेमेंट यंत्रणेचा विचार केला जाणार आहे.
आता MDR म्हणजे नेमके काय, हेही समजून घ्यायला हवे. Merchant Discount Rate म्हणजे डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी व्यापाऱ्याच्या बाजूने बँक किंवा पेमेंट सेवा पुरवठादाराला द्यावे लागणारे शुल्क. म्हणजे हे ग्राहकाच्या खिशातून थेट आकारले जाणारे UPI शुल्क नाही. सध्याच्या व्यवस्थेत UPI व्यवहारांवर MDR शून्य ठेवण्यात आला आहे. सरकारने डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी ही व्यवस्था केली होती. २०२५च्या अधिकृत प्रोत्साहन योजनेतही ₹2,000 पर्यंतच्या छोट्या व्यापाऱ्यांच्या UPI व्यवहारांवर शून्य MDRची तरतूद कायम होती; ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवरही त्या योजनेत MDR शून्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे प्रस्ताव आणि लागू नियम यांच्यातील फरक समजून घेणे अत्यावश्यक आहे.
म्हणून सध्या किराणा, दूध, भाजीपाला, रिक्षा किंवा मित्राला केलेला UPI व्यवहार पाहून घाबरण्याचे कारण नाही. ₹2,000ची मर्यादा आली म्हणजे प्रत्येक ग्राहकाला चार्ज लागणार, हे चुकीचे समीकरण आहे. मात्र मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी MDR लागू झाला आणि त्याचा खर्च ग्राहकांकडे ढकलला गेला, तर डिजिटल व्यवहाराच्या स्वस्त आणि सहज सुविधेवर परिणाम होऊ शकतो. व्यापाऱ्यांनी पुन्हा रोख व्यवहाराकडे वळणे, ग्राहकांकडून अतिरिक्त रक्कम मागणे किंवा डिजिटल पेमेंटची किंमत वाढणे, असे परिणाम होऊ नयेत याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल. UPIने रोख रकमेची जागा घेतली ती विश्वासाने; आता त्या विश्वासाची किंमत ग्राहकांच्या खिशातून वसूल होणार नाही, याची खात्री करणे हीच खरी परीक्षा आहे. चार्जची चर्चा सुरू आहे; चार्ज लागू झालेला नाही—इतके मात्र स्पष्ट आहे.