Tax Amendment Bill 2026 मुळे डिजिटल पेमेंटच्या नियमांत मोठा बदल; आज शुल्क नाही, पण उद्याचा निर्णय सरकारच्या हातात
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ८ ऑगस्ट २०२६ ।। Tax Amendment Bill 2026: UPI म्हणजे पैसे पाठवा आणि काम संपवा, अशी सवय आता कोट्यवधी भारतीयांच्या आयुष्याचा भाग झाली आहे. पण या मोफत डिजिटल व्यवहारांच्या भवितव्यावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 लोकसभेने ६ ऑगस्टला मंजूर केले असून, त्यामध्ये डिजिटल पेमेंट व्यवहारांवरील MDR म्हणजेच Merchant Discount Rate संदर्भातील कायदेशीर चौकट बदलण्याचा मार्ग खुला करण्यात आला आहे. याचा अर्थ आजपासून UPI वर शुल्क लागणार असा अजिबात नाही. मात्र भविष्यात केंद्र सरकार अधिसूचनेद्वारे कोणत्या डिजिटल पेमेंट पद्धतीवर शुल्क आकारायचे आणि कोणत्या व्यवहारांना शुल्कमुक्त ठेवायचे, याबाबत निर्णय घेऊ शकते. विधेयकाला अद्याप राज्यसभेची मंजुरी आणि राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी आवश्यक आहे.
सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सध्या UPI व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच शुल्कमुक्त आहेत. त्यामुळे मित्राला पैसे पाठवणे, दुकानात QR कोड स्कॅन करणे किंवा ऑनलाइन पेमेंट करणे यासाठी ग्राहकांनी लगेच अतिरिक्त पैसे मोजण्याची गरज नाही. MDR म्हणजे डिजिटल पेमेंट स्वीकारताना व्यापाऱ्याच्या व्यवहारावर बँक किंवा पेमेंट सेवा पुरवठादाराकडून आकारले जाणारे शुल्क. आतापर्यंत UPI साठी ‘झिरो MDR’ धोरणामुळे हे शुल्क आकारले जात नव्हते. नव्या विधेयकामुळे मात्र या धोरणात भविष्यात बदल करण्यासाठी कायदेशीर आधार तयार होऊ शकतो. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणारा ‘आजपासून UPI महाग’ हा दावा दिशाभूल करणारा आहे.
या बदलामागे डिजिटल पेमेंटच्या वाढत्या खर्चाचा मुद्दाही आहे. UPI व्यवहारांचे प्रमाण प्रचंड वाढले असताना बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधा उभारणाऱ्या कंपन्यांचा खर्चही वाढत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण यंत्रणेसाठी दीर्घकाळ टिकणारे उत्पन्नाचे मॉडेल आवश्यक असल्याची चर्चा सुरू आहे. काही विश्लेषणांनुसार २,००० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू करण्याची शक्यता चर्चेत आहे; मात्र हा सध्या अंतिम सरकारी निर्णय नाही. त्यामुळे ‘₹२,००० ओलांडले की ग्राहकाकडून अमुक टक्के शुल्क’ असा निश्चित नियम अस्तित्वात आला आहे, असे समजणे चुकीचे ठरेल. भविष्यात सरकारने अधिसूचना काढल्यासच प्रत्यक्ष परिणाम स्पष्ट होईल.
दरम्यान, या विधेयकात केवळ डिजिटल पेमेंटच नाही तर करव्यवस्थेशी संबंधित इतरही महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला चालना देणे, परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि काही गुंतवणूकदारांसाठी करसवलतींच्या तरतुदींमध्ये बदल करणे यांचाही त्यात समावेश आहे. त्यामुळे हे विधेयक केवळ ‘UPI शुल्क विधेयक’ म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. सामान्य ग्राहकांसाठी आजचा नियम स्पष्ट आहे—UPI अजूनही मोफत आहे; पण पुढे काय होणार याची किल्ली सरकारच्या हातात गेली आहे. त्यामुळे घाबरण्याची गरज नाही, मात्र पुढील अधिसूचना आणि अंतिम कायदेशीर प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणे आता प्रत्येक डिजिटल पेमेंट वापरकर्त्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.