मोबाईलवरच्या सोन्याला सरकारी कवच मिळणार; बनावट प्लॅटफॉर्मना बसणार लगाम, गुंतवणूकदारांसाठी मोठा बदल
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ८ ऑगस्ट २०२६ ।। Digital Gold News: आजच्या काळात सोनं खरेदी करण्यासाठी सराफाच्या दुकानात जाण्याचीही गरज राहिलेली नाही. मोबाईल उघडायचा, काही रुपये टाकायचे आणि डिजिटल सोनं आपल्या खात्यात जमा! पण ही सुविधा जितकी सोपी, तितकाच तिच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही मोठा आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार डिजिटल सोन्यासाठी स्वतंत्र नियामक चौकट आणण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. पुढील वर्षापर्यंत या क्षेत्रासाठी अधिकृत नियम लागू होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. सध्या डिजिटल गोल्डवर शेअर बाजारातील किंवा म्युच्युअल फंडांप्रमाणे व्यापक सरकारी नियमन नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे हित सुरक्षित ठेवणे आणि अविश्वासू प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रण आणणे हा प्रस्तावित व्यवस्थेचा प्रमुख उद्देश मानला जात आहे.
या दिशेने Digital Precious Metals Assurance Council of India (DPMACI) या उद्योग संस्थेने अर्थ मंत्रालय, RBI आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाशी चर्चा केल्याचे सांगितले आहे. डिजिटल सोन्याच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे, सोन्याच्या साठ्याची खात्री, ग्राहकांचे हक्क आणि प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी यांसारख्या मुद्द्यांवर नियमनाची गरज व्यक्त केली जात आहे. डिजिटल गोल्ड उद्योगातील कंपन्या आणि फिनटेक प्लॅटफॉर्म्सनी मिळून ही संस्था स्थापन केली आहे. SafeGold, MMTC-PAMP, Augmont, PhonePe आणि Gullak यांसारख्या कंपन्यांचा त्यात सहभाग असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, DPMACI ही सरकारी नियामक संस्था नाही, हा फरक ग्राहकांनी लक्षात ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अंतिम सरकारी नियम लागू झाल्यानंतरच डिजिटल सोन्याच्या बाजारावर अधिकृत देखरेख कशी असेल, हे स्पष्ट होईल.
दरम्यान, डिजिटल सोन्याची लोकप्रियता झपाट्याने वाढत आहे. उद्योगाच्या आकडेवारीनुसार आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये डिजिटल माध्यमातून भारतीय गुंतवणूकदारांनी सुमारे १० टन सोन्याची खरेदी केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दहा किंवा शंभर रुपयांपासून २४ कॅरेट सोन्यात गुंतवणूक करण्याची सुविधा, घरबसल्या खरेदी-विक्री आणि काही प्रकरणांत प्रत्यक्ष सोन्यात रूपांतर करण्याची सुविधा यामुळे तरुण गुंतवणूकदारांचा कल वाढला आहे. पण इथेच खरी कसोटी आहे. डिजिटल स्क्रीनवर दिसणारे सोनं आणि प्रत्यक्षात सुरक्षित व्हॉल्टमध्ये ठेवलेले सोनं यामध्ये तफावत नसावी, यासाठी स्वतंत्र आणि कठोर नियमांची गरज आहे. ग्राहकाने फक्त ॲप प्रसिद्ध आहे म्हणून डोळे झाकून पैसे टाकणे शहाणपणाचे ठरणार नाही.
नवीन नियमन प्रत्यक्षात आले तर डिजिटल सोन्याच्या व्यवहारात साठ्याची पारदर्शकता, ऑडिट, ग्राहक संरक्षण, विक्री-वितरणाच्या अटी आणि प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी याबाबत स्पष्ट नियम येण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच ‘मोबाईलवर सोनं खरेदी करा’ या आकर्षक जाहिरातींपलीकडे ग्राहकाला आपलं सोनं नेमकं कुठे आहे, त्याचा हिशेब कोण ठेवतो आणि संकटाच्या वेळी जबाबदार कोण, याची माहिती मिळू शकते. मात्र नियम येईपर्यंत प्रत्येक डिजिटल गोल्ड प्लॅटफॉर्मला सरकारी मान्यता आहे, असा गैरसमज करून घेऊ नये. सोनं डिजिटल झालं म्हणून जोखीम गायब होत नाही; फक्त तिचं रूप बदलतं. त्यामुळे नवा नियम येण्याची वाट पाहत बसण्यापेक्षा गुंतवणूकदारांनी प्लॅटफॉर्मची विश्वसनीयता, शुल्क, विक्रीची अट आणि प्रत्यक्ष सोन्याच्या साठ्याबाबतची माहिती तपासूनच निर्णय घेणे अधिक सुरक्षित ठरेल.