एक EMI चुकली म्हणून फोन बंद नाही; ९० दिवसांनंतरही कठोर अटी, ग्राहकांना मोठे संरक्षण
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ८ ऑगस्ट २०२६ ।। EMI Rule Update: मोबाईल, टॅबलेट किंवा लॅपटॉप EMIवर घेतला आणि हप्ता थकला तर बँक थेट फोन लॉक करणार, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे. मात्र प्रत्यक्षात एक EMI चुकली म्हणून लगेच मोबाइल बंद करण्याची मुभा RBIने दिलेली नाही. RBIने मे २०२६मध्ये कर्जवसुलीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी सुधारित मसुदा निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार एखाद्या ग्राहकाने ज्या कर्जातून विशिष्ट मोबाइल किंवा इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस खरेदी केले आहे, अशा ‘डिव्हाइस फायनान्सिंग’ कर्जाच्या बाबतीतच तंत्रज्ञानाच्या मदतीने काही सुविधा मर्यादित करण्याची परवानगी प्रस्तावित आहे. इतर वैयक्तिक कर्जातून आधीच खरेदी केलेला मोबाइल बँक मनमानी पद्धतीने लॉक करू शकणार नाही. या प्रस्तावित नियमांची अंमलबजावणी १ ऑक्टोबर २०२६पासून करण्याचे नियोजन आहे.
मग फोन कधी लॉक होऊ शकतो? इथेच ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा आहे. कर्ज खाते किमान ९० दिवस थकीत झाल्याशिवाय डिव्हाइसवर निर्बंध लावता येणार नाहीत. त्याआधी कर्जदाराला नोटीस देणे बंधनकारक असेल. पहिली नोटीस कर्ज ६० दिवस थकीत झाल्यानंतर देऊन किमान २१ दिवसांची मुदत द्यावी लागेल. त्यानंतरही थकबाकी कायम राहिल्यास दुसरी नोटीस देऊन आणखी किमान सात दिवसांची संधी द्यावी लागेल. म्हणजेच ‘EMI चुकली आणि दुसऱ्या दिवशी मोबाइल बंद’ अशी परिस्थिती या प्रस्तावित चौकटीत राहणार नाही. त्याचबरोबर बँकेला सुरुवातीपासूनच पूर्ण मोबाइल बंद करण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने निर्बंध लागू करण्याचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.
मोबाइलवर निर्बंध आले तरी ग्राहकाला पूर्णपणे डिजिटल जगापासून तोडता येणार नाही. RBIच्या मसुद्यानुसार इंटरनेटचा वापर, येणारे कॉल, आपत्कालीन SOS सुविधा आणि सरकारी किंवा सार्वजनिक सुरक्षेशी संबंधित आपत्कालीन सूचना बंद करता येणार नाहीत. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे कर्जवसुलीसाठी बँक किंवा कर्जदाता ग्राहकाच्या मोबाइलमधील फोटो, व्हिडिओ, कॉन्टॅक्ट्स, कॉल हिस्ट्री किंवा इतर डेटा मिळवू, वापरू किंवा साठवू शकणार नाही. म्हणजे EMI वसुलीच्या नावाखाली तुमच्या फोनमधील वैयक्तिक माहितीवर हात घालण्यास नियम संरक्षण देतात.
आता सर्वात महत्त्वाचा ग्राहक हक्क म्हणजे पैसे भरल्यानंतर फोन पुन्हा सुरू करण्याची वेळमर्यादा. थकीत कर्ज नियमित केल्यानंतर संबंधित निर्बंध शक्य तितक्या लवकर आणि कोणत्याही परिस्थितीत एका तासाच्या आत हटवावे लागतील. त्यात चुकीचा निर्बंध लावला किंवा पैसे भरल्यानंतर मोबाइल सुरू करण्यास विलंब झाला, तर कर्जदात्याला प्रत्येक तासाला २५० रुपये भरपाई द्यावी लागू शकते. पूर्ण कर्ज फेडल्यानंतर निर्बंध लावणारे तंत्रज्ञानही काढून टाकावे लागेल. ग्राहकाचा कर्जाचे अंशतः किंवा पूर्णपणे वेळेआधी प्री-पेमेंट करण्याचा अधिकारही कायम राहणार आहे. त्यामुळे सध्या ग्राहकांनी ‘EMI चुकली की फोन बंद’ या अफवेमुळे घाबरण्यापेक्षा नियम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. RBIचा प्रस्तावित नियम बँकेला मनमानी लॉकची मुभा देत नाही; उलट डिव्हाइस फायनान्सिंगच्या बाबतीत कर्जवसुली आणि ग्राहकांच्या हक्कांमध्ये स्पष्ट सीमारेषा आखतो.