मोशीत रोज १,४४० टन कचरा; कोट्यवधींचा खर्च होऊनही ढिगारे, लिचेड आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न कायम
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ८ ऑगस्ट २०२६ ।। पिंपरी-चिंचवड : कचरा उचलण्यासाठी घंटागाड्या धावतात, रस्ते साफ करण्यासाठी यंत्रणा फिरते, कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात; पण नागरिकांच्या नाकाला मात्र अजूनही दुर्गंधीच! पिंपरी-चिंचवड महापालिका घनकचरा व्यवस्थापनावर वर्षाला तब्बल ६२५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करत असल्याचे उपलब्ध आकडेवारीतून समोर येते. तरी शहराच्या अनेक भागांत कचऱ्याचे ढीग, कुजलेला ओला कचरा, लिचेड आणि मोकाट जनावरांचा उपद्रव कायम आहे. दररोज तब्बल १,४४० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होणाऱ्या शहरासाठी हा प्रश्न आता केवळ स्वच्छतेचा राहिलेला नाही; तो थेट प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचा प्रश्न बनला आहे. एवढा पैसा खर्च होऊनही कचरा दिसत असेल, तर मग पैसा नेमका कुठे आणि किती परिणामकारकपणे खर्च झाला, याचे उत्तर नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे.
मोशीतील कचरा डेपोवर वर्षानुवर्षे साचलेल्या कचऱ्याचा भार आता अक्षरशः मर्यादेच्या पलीकडे गेला आहे. ८ जुलै रोजी वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पातील अनधिकृत प्रशासकीय इमारत कोसळून नऊ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्घटनेनंतर मोशी डेपो आणि कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न आणखी ऐरणीवर आला. डेपोची क्षमता संपल्याने तेथे कचरा टाकण्यास विरोध वाढला आणि परिणामी शहरातील वेगवेगळ्या भागांत कचरा साठवण्याची वेळ महापालिकेवर आली. पावसाळ्यात ओला कचरा कुजतो, त्यातून दुर्गंधी आणि लिचेड तयार होते. त्यात चिकन-मटण-माशांचा कचरा मिसळला की परिस्थिती आणखी बिकट होते. नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत असताना ‘कचरा व्यवस्थापन’ नावाच्या यंत्रणेचे व्यवस्थापन नेमके कुठे आहे, असा सवाल उपस्थित होतो.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे कचरा संकलन, वाहतूक, रस्ते सफाई, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, नालेसफाई आणि जनजागृतीची जबाबदारी आहे. तर पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाकडे कचऱ्यावर प्रक्रिया, वेस्ट-टू-एनर्जी, हॉटेल वेस्टपासून सीएनजी, बायोमायनिंग, बांधकाम राडारोडा व्यवस्थापन आणि कंपोस्ट यांसारखी कामे आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार पर्यावरण विभागाशी संबंधित विविध प्रकल्पांवर सुमारे १२५ कोटी रुपयांचा खर्च होतो. त्यात वेस्ट-टू-एनर्जीचे टिफिंग चार्जेस, बायोमायनिंग, राडारोडा व्यवस्थापन आणि निर्माण झालेल्या विजेची खरेदी यांचा समावेश आहे. पण खर्चाच्या यादीपेक्षा परिणामाची यादी नागरिकांना महत्त्वाची आहे. शहर स्वच्छ दिसत नसेल, दुर्गंधी कमी होत नसेल आणि कचरा टाकण्यासाठी नवीन जागेचा प्रश्न सुटत नसेल, तर आकडेवारीची भव्यता नागरिकांच्या नाकाला काहीच उपयोगाची नाही.
पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या सुमारे ३० लाख, मिळकती आठ लाखांहून अधिक आणि कचऱ्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. पुढील काही वर्षांत कचरा आणखी वाढणार असताना मोशीला पर्याय निर्माण करणे ही आता उद्याची नव्हे, तर आजची गरज आहे. पुनावळे कचरा डेपोचा पर्याय, नवीन प्रक्रिया केंद्रे आणि प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयासाठी कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्याच्या योजनांवर प्रशासनाला ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मात्र नागरिकांचा विरोध, जागेचा प्रश्न आणि पर्यावरणीय परिणाम यांचा विचार करून पारदर्शक नियोजन आवश्यक आहे. ६२५ कोटींचा खर्च हा कमी पैसा नाही; त्या पैशातून शहराला स्वच्छतेचा अनुभव मिळायला हवा, दुर्गंधीचा नाही. त्यामुळे कचरा व्यवस्थापनाच्या संपूर्ण खर्चाचे स्वतंत्र ऑडिट, प्रकल्पनिहाय परिणामांचे सार्वजनिक मूल्यांकन आणि भविष्यासाठी ठोस कृती आराखडा जाहीर करण्याची वेळ आता आली आहे.