१६ ऑगस्टपासून नवा नियम; जुजबी मराठी न शिकल्यास परवाना रद्द करण्याची तरतूद, चालकांसाठी सरकारची प्रशिक्षण मोहीम
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १३ ऑगस्ट २०२६ ।। महाराष्ट्राच्या रस्त्यावर प्रवाशांना घेऊन धावायचे असेल, तर आता मीटरसोबत मराठीही सांभाळावी लागणार आहे. राज्य सरकारने व्यावसायिक प्रवासी वाहनांच्या चालकांसाठी व्यावहारिक मराठीचे ज्ञान बंधनकारक केले असून सुधारित नियम १६ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू होणार आहेत. रिक्षा, टॅक्सी आणि अन्य व्यावसायिक प्रवासी वाहनांच्या चालकांना प्रवाशांशी दैनंदिन व्यवहार करता यावा, एवढे मराठीचे ज्ञान अपेक्षित आहे. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यापूर्वीच १५ ऑगस्टपर्यंत मराठी शिकण्याची मुदत दिली होती. नियम ४, २२, ७८ आणि ८५ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांनंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असल्याचे विविध वृत्तांतून स्पष्ट झाले आहे.
पण सरकारने हातात थेट दंडाची पावती घेऊन चालकांच्या मागे धावण्यापेक्षा आधी मराठी शिकवण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. परिवहन विभागाकडून राज्यभर प्रशिक्षणाची मोहीम राबवण्यात आली असून रिक्षा-टॅक्सी चालकांना रोजच्या व्यवहारातील मराठी शिकवली जात आहे. प्रवाशाचा पत्ता समजून घेणे, मार्ग सांगणे, भाड्याबाबत संवाद साधणे, आपत्कालीन परिस्थितीत मदत करणे अशा व्यवहारिक बाबींवर प्रशिक्षणाचा भर आहे. सुमारे ४५० प्रशिक्षकांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जात असल्याचे परिवहनमंत्र्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे हा निर्णय ‘मराठीची परीक्षा घेऊन विद्वान बनवण्याचा’ नसून प्रवासी आणि चालक यांच्यात किमान संवाद तरी निर्विघ्न व्हावा, एवढाच सरकारचा दावा आहे.
मात्र खरी तलवार इथेच आहे. मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान नसेल आणि नियमांचे पालन झाले नाही, तर परवाना किंवा व्यावसायिक वाहन चालवण्याची परवानगी रद्द होण्याची शक्यता आहे. जुलैमध्ये परिवहनमंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले होते की कार्यात्मक मराठीची परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला कारवाईचा अधिकार असेल. आधी अशा उल्लंघनासाठी दंडाची तरतूद होती; सुधारित नियमांनंतर कारवाई अधिक कठोर करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. मात्र ‘मराठी बोलली नाही म्हणून लगेच कायमचा परवाना रद्द’ असा सरसकट अर्थ काढणे योग्य ठरणार नाही. उपलब्ध माहितीनुसार कारवाई नियमभंग, तपासणी आणि संबंधित प्रक्रियेनुसार होणार आहे.
भाषा हा केवळ राजकारणाचा विषय बनवला, तर रिक्षेच्या मागच्या सीटवर बसलेला सामान्य प्रवासी पुन्हा बळी ठरेल. पण सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या चालकाला प्रवाशाचे म्हणणे समजणे आणि त्याच्याशी किमान व्यवहार करता येणे ही अपेक्षा अवाजवीही नाही. सरकारने सक्ती केली, तर प्रशिक्षणही तितक्याच गांभीर्याने द्यावे, हीच खरी परीक्षा आहे. चालकांना शिकण्याची संधी, स्पष्ट परीक्षा, पारदर्शक प्रक्रिया आणि अपीलची व्यवस्था नसेल तर नियमाचा फटका रोजीरोटीवर बसू शकतो. दुसरीकडे प्रशिक्षण घेऊन चालकांनी प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधला, तर भाषेचा वाद न राहता तो सार्वजनिक सेवेच्या गुणवत्तेचा भाग ठरू शकतो. आता १६ ऑगस्टनंतर नियम कागदावर राहतो की रस्त्यावर उतरतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.