ठाकरे गटाचा अंतिम युक्तिवाद; पक्षफुटी, अपात्रता आणि चिन्हाचा पेच पुन्हा ऐरणीवर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १३ ऑगस्ट २०२६ ।। Supreme Court Shiv Sena bow and arrow symbol hearing Kapil Sibal arguments : महाराष्ट्राच्या राजकारणात दोन गट झाले, पण प्रश्न फक्त दोन नावांचा नाही; प्रश्न आहे तो पक्षाचा मालक कोण आणि निवडून दिलेल्या आमदारांची खरी निष्ठा कुठे असावी, याचा. शिवसेना नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावरील वादावर सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा सुनावणी होत आहे. उद्धव ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बुधवारी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरच मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले. केवळ विधिमंडळातील बहुमत म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष नव्हे, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. त्यामुळे आजचा युक्तिवाद केवळ कायद्याच्या कलमांचा नसून, पक्ष फोडून सत्ता मिळवण्याच्या राजकीय पद्धतीची कसोटी ठरणार आहे.
सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या २०१८च्या पक्षघटनेकडे दुर्लक्ष केल्याचा दावा केला. आमदारांचा एक गट वेगळा झाला म्हणून पक्षच फुटला, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. निवडणूक चिन्हाबाबतच्या परिच्छेद १५ अंतर्गत आयोगाने पक्षाची संघटनात्मक रचना, सदस्यांचा आधार आणि विधिमंडळातील संख्या यांचा विचार कसा केला, हा वादाचा गाभा आहे. यापूर्वी आयोगाने १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी एकनाथ शिंदे गटाला ‘शिवसेना’ नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह दिले होते. उद्धव गटाला ‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)’ नाव आणि ‘मशाल’ चिन्ह देण्यात आले.
मात्र या प्रकरणाचा दुसरा आणि अधिक धगधगता भाग म्हणजे आमदारांची अपात्रता. २०२२मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न निर्माण झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३मध्ये विधानसभा अध्यक्षांना या याचिकांवर निर्णय घेण्यास सांगितले होते; नंतर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी संबंधित आमदारांना अपात्र ठरवले नाही. आता पक्ष कोणाचा, चिन्ह कोणाचे आणि बंडखोर आमदारांवर दहाव्या अनुसूचीचा परिणाम काय, हे प्रश्न एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. सिब्बल यांचा युक्तिवाद असा आहे की, पक्षाची ओळख विधिमंडळातील आकड्यांपुरती मर्यादित केली तर उद्या कोणताही गट आमदार फोडून मूळ पक्षावर दावा करू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही अपात्रतेच्या प्रक्रियेत विलंबाबाबत विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश दिले होते.
म्हणून आजची सुनावणी महाराष्ट्रासाठी केवळ ठाकरे विरुद्ध शिंदे अशी रंगतदार राजकीय कुस्ती नाही; ती पक्षांतर्गत लोकशाही, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची निष्ठा आणि दहाव्या अनुसूचीच्या प्रभावाची कसोटी आहे. सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका स्वीकारते, यावर भविष्यात पक्षफुटीच्या राजकारणाला कायदेशीर चौकट मिळू शकते. मात्र अंतिम निकाल येईपर्यंत कोणत्याही गटाला कायदेशीर विजय मिळाला, असे म्हणणे घाईचे ठरेल. न्यायालयीन युक्तिवादात आरोप आणि प्रत्यारोप असतात; निकाल मात्र पुरावे, कायदा आणि संविधानाच्या कसोटीवरच ठरतो. म्हणून धनुष्यबाणाचा निर्णय हा फक्त एका पक्षाचे चिन्ह कोणाकडे राहणार, एवढाच प्रश्न नसून महाराष्ट्राच्या राजकारणात पक्ष म्हणजे नेमके काय, याचे उत्तर देणारा निर्णय ठरू शकतो. दूरगामी परिणाम होतील.