८१व्या महासभेत सर्गेई लावरोव यांचा स्पष्ट सूर; मॉरिशस, पोर्तुगाल आणि अन्य देशांकडूनही भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाला पाठिंबा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २८ सप्टेंबर २०२६ ।। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळावे, या मागणीला रशियाने पुन्हा एकदा स्पष्ट पाठिंबा दिला आहे. संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या ८१व्या अधिवेशनात रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लावरोव यांनी सुरक्षा परिषदेतील आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेचे प्रतिनिधित्व वाढविण्याची गरज व्यक्त केली. त्याचवेळी त्यांनी भारत आणि ब्राझीलच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाच्या दाव्याला रशियाचा पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, सुरक्षा परिषदेच्या विस्तारात जर्मनी आणि जपानसारख्या पाश्चात्त्य देशांना अतिरिक्त कायमस्वरूपी जागा देण्यास रशियाचा विरोध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. म्हणजेच मॉस्कोचा संदेश सरळ आहे—सुरक्षा परिषद आजच्या जगाचे प्रतिनिधित्व करणारी हवी; पण सुधारणा कोणत्या दिशेने करायची, यावर मोठे राजनैतिक मतभेद कायम आहेत. रशियाची ही भूमिका नवी नाही. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या ब्रिक्स नवी दिल्ली घोषणेतही चीन आणि रशियाने भारत व ब्राझीलला संयुक्त राष्ट्रांमध्ये, विशेषतः सुरक्षा परिषदेत, अधिक मोठी भूमिका मिळण्याच्या आकांक्षेला समर्थन पुन्हा व्यक्त केले आहे.
भारताच्या मागणीला केवळ रशियाचा आवाज मिळालेला नाही. मॉरिशसचे परराष्ट्रमंत्री धनंजय रामफुल यांनी संयुक्त राष्ट्र सुधारणा प्रक्रियेत G4 आणि L69च्या भूमिकेला पाठिंबा देत भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाच्या दाव्याला पुन्हा समर्थन दिले. पोर्तुगालचे पंतप्रधान लुईस मोंटेनेग्रो यांनीही सुरक्षा परिषद अधिक प्रतिनिधिक करण्यासाठी आफ्रिका, ब्राझील आणि भारताला कायमस्वरूपी प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी भूमिका मांडली. मार्शल आयलंड्सच्या अध्यक्षा हिल्डा हेने यांनी G4—भारत, ब्राझील, जर्मनी आणि जपान—यांच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाच्या प्रयत्नांना पाठिंबा व्यक्त केला. जपानच्या पंतप्रधान सानाए ताकाइची यांनीही सुरक्षा परिषदेच्या कायमस्वरूपी आणि अस्थायी अशा दोन्ही श्रेणींचा विस्तार करण्याची गरज अधोरेखित केली. त्यामुळे भारताच्या मागणीभोवती पाठिंब्याचे एकापेक्षा अधिक राजनैतिक प्रवाह दिसत आहेत; मात्र पाठिंबा व्यक्त होणे आणि प्रत्यक्ष सुधारणा घडणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
आजच्या सुरक्षा परिषदेत चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका हे पाच कायमस्वरूपी सदस्य असून त्यांच्याकडे व्हेटो अधिकार आहे; त्याशिवाय दहा अस्थायी सदस्य असतात आणि त्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असतो. सुरक्षा परिषदेच्या रचनेत बदल करायचा असेल तर संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांनुसार व्यापक महासभा समर्थन आणि सदस्य देशांच्या मान्यतेची प्रक्रिया पार करावी लागते; विशेषतः विद्यमान पाचही कायमस्वरूपी सदस्यांची मान्यता महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे भारतासाठी रशिया, मॉरिशस, पोर्तुगाल, V4 देश आणि इतरांचा पाठिंबा हा राजनैतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असला तरी अंतिम निर्णयाचा रस्ता अजून लांब आहे. विशेष म्हणजे, “चीन भारताच्या विरोधात आहे” अशी सरसकट मांडणी सध्याच्या अधिकृत ब्रिक्स घोषणेशी विसंगत ठरते. दुसरीकडे, भारत-रशिया संबंध, रशियाकडून भारताची तेलखरेदी आणि त्यावरून अमेरिकेकडून संभाव्य व्यापारिक दबाव हे स्वतंत्र विषय आहेत; त्यांचा सुरक्षा परिषद सदस्यत्वाच्या समर्थनाशी थेट संबंध जोडणे योग्य ठरणार नाही. संयुक्त राष्ट्राच्या मोठ्या सभागृहात भारतासाठी आवाज वाढत असला, तरी कायमस्वरूपी खुर्ची मिळवण्यासाठी अजून राजनैतिक गणिताची अनेक पाने उलटायची आहेत.