सीसीटीव्हीपासून महिला सहवर्तीपर्यंत नवे नियम; तीन महिन्यांत पूर्तता न केल्यास आरटीओची कारवाई
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १३ ऑगस्ट २०२६ ।। शाळेची बस म्हणजे मुलांना शाळेत नेणारी साधी गाडी नव्हे; ती पालकांच्या विश्वासाची रोजची परीक्षा असते. म्हणूनच पुण्यात आता स्कूल बस आणि विद्यार्थी वाहतुकीच्या नियमांबाबत प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली आहे. पुणे शहर पोलिसांच्या जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समितीच्या बैठकीत शाळा प्रशासन आणि बसचालकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. १६ जुलै २०२६ रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या सुधारित राज्य नियमांनुसार सीसीटीव्ही, वाहन लोकेशन ट्रॅकिंग, पॅनिक बटन, डिजिटल सुरक्षा प्रणाली आणि सीट बेल्ट यांसारख्या सुरक्षा उपायांना अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. सर्व आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी वाहतूकदारांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
पुण्यातील प्रशासनाने आता ‘बस आहे म्हणून मुलं बसवायची’ हा प्रकार चालणार नाही, असा स्पष्ट संदेश दिला आहे. फिटनेस प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणासाठी वाहनातील सीसीटीव्ही कार्यरत असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. चालक, मदतनीस आणि महिला सहवर्ती यांची पोलिस चारित्र्य पडताळणी, नेत्र तपासणी आणि वैद्यकीय तपासणीही बंधनकारक आहे. पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक फेरीत महिला सहवर्ती असणे आवश्यक आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या चढण्या-उतरण्याच्या वेळांची नोंद, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा आणि गरजेनुसार शिक्षक किंवा पालकांच्या प्रवासाची व्यवस्था करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
भाड्याच्या बाबतीतही आता मनमानीला लगाम बसणार आहे. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा १० टक्क्यांहून अधिक किंवा कमी भाडे आकारता येणार नाही. शाळा किंवा पालकांसोबत मानक करारनामा करणे आवश्यक राहणार आहे. नव्या नियमांनुसार पालकांना बसचे लाईव्ह लोकेशन आणि काही परिस्थितींमध्ये सीसीटीव्हीशी संबंधित सुविधा डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. सीसीटीव्ही फुटेज किमान ३० दिवस जतन करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजे बसमध्ये काय घडले याचे उत्तर ‘ड्रायव्हरला विचारा’ एवढ्यावर आता भागणार नाही; तंत्रज्ञानालाही साक्षीदार बनवले जाणार आहे.
आता खरी जबाबदारी अंमलबजावणीची आहे. कारण नियम कागदावर कडक असणे आणि रस्त्यावर त्याची अंमलबजावणी होणे यात मोठे अंतर असते. पुण्यात जून-जुलैमध्येही शेकडो स्कूल बस आणि व्हॅनकडे वैध फिटनेस प्रमाणपत्र नसल्याचे समोर आले होते; त्यामुळे नव्या नियमांची तपासणी अधिक महत्त्वाची ठरते. प्रशासनाने दिलेल्या मुदतीत सुरक्षा उपकरणे, कागदपत्रे आणि कर्मचारी पडताळणी पूर्ण केली नाही, तर बसचा परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते. मुलांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत ‘उद्या करू’ हा शब्दच धोकादायक आहे. बसचालक, कंत्राटदार आणि शाळा व्यवस्थापनाने नियमांची पूर्तता वेळेत केली तरच या कठोर नियमांचा खरा अर्थ मुलांच्या सुरक्षित प्रवासात दिसेल.