२.३१ लाख शेतकऱ्यांना आता रेकॉर्डवर आणणार; जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १३ ऑगस्ट २०२६ ।। शेतात घाम गाळणारा शेतकरी कागदावरच अस्तित्वात नसेल, तर सरकारी यंत्रणेला तो शेतकरी कसा दिसणार? वर्षानुवर्षे जमिनीवर हक्काने शेती करणाऱ्या पण सातबारा किंवा इतर अधिकार नोंदीत नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने आता महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अशा शेतकऱ्यांना अधिकृत रेकॉर्डवर आणण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यात तब्बल २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांचा ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी विविध कारणांमुळे अडकला असल्याची माहिती बैठकीत समोर आली. ॲग्रीस्टॅक नोंदणी आणि आधार प्रमाणीकरणाला सध्या विविध सरकारी योजनांच्या लाभासाठी महत्त्व आहे.
या समस्येची मुळं केवळ सरकारी उदासीनतेत नाहीत; जमिनीच्या जुन्या नोंदी, वारस नोंदणी आणि तांत्रिक अडचणींच्या गुंत्यात ती अडकली आहेत. राज्यातील सुमारे ५० हजार नोंदी मृत शेतकऱ्यांशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात आले आहे, तर सुमारे १० हजार प्रकरणांत जमीन वडिलांच्या नावावर असून मुलाचे नाव सातबाऱ्यावर आलेले नाही. काही कबुलायतदार, देवस्थान, इनाम किंवा वतन जमिनींच्या नोंदींमध्येही सरकारी नाव असल्यामुळे प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या व्यक्तीला कर्ज आणि योजनांचा लाभ घेण्यात अडथळे येतात. म्हणजे शेतकरी जमिनीवर, पण सरकारी कागदावर कुठेच नाही—हा आपल्या महसूल व्यवस्थेचा विचित्र विरोधाभासच म्हणावा लागेल.
आता प्रत्येक जिल्ह्यात अशा प्रकरणांचा स्वतंत्र आढावा घेतला जाणार आहे. संबंधित शेतकऱ्यांच्या जमिनीची कागदपत्रे गोळा करून ती सहकार विभागाकडे पाठवण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. यासाठी स्वतंत्र नमुना तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती मागवण्यात येणार आहे. विशेषतः देवस्थान, कबुलायतदार, इनाम आणि वतन जमिनींसाठी स्वतंत्र फॉर्म तयार करण्याचीही तयारी आहे. यामागचा उद्देश केवळ कागदावर नाव चढवणे नसून, पात्र शेतकऱ्यांना ॲग्रीस्टॅक, पीककर्ज आणि उपलब्ध शासकीय योजनांच्या प्रक्रियेत आणणे हा आहे. सध्या शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतही ॲग्रीस्टॅक नोंदणी आणि आधार प्रमाणीकरणाला महत्त्व दिले जात आहे.
मात्र आदेश निघाले म्हणजे प्रश्न सुटला, असे समजणे शेतकऱ्यांनीही टाळावे आणि प्रशासनानेही. १५ दिवसांचा अहवाल हा सुरुवात आहे; अंतिम दिलासा नाही. सातबारा दुरुस्ती, वारस नोंद, मालकी हक्क, सरकारी जमिनींच्या नोंदी आणि प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्याचे अधिकार यासाठी प्रत्येक प्रकरणाची कायदेशीर छाननी करावी लागणार आहे. सरकारने यंत्रणा खरोखर गावपातळीवर हलवली, तलाठी-मंडळ अधिकारी आणि संबंधित विभागांनी कागदपत्रे वेळेत तपासली, तर २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय कागदावरील घोषणा न राहता प्रत्यक्ष मदतीचा मार्ग ठरू शकतो. शेतकरी रेकॉर्डवर आला, तरच त्याचा हक्क योजनांच्या दारापर्यंत पोहोचेल.
