सरकारी नावाचा गैरवापर; बोगस संकेतस्थळांवरून पैसे उकळण्याचा नवा फंडा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १६ ऑगस्ट २०२६ ।। सातबारा उतारा, फेरफार नोंद, जमिनीचे नकाशे किंवा इंडेक्स-२ घरबसल्या मिळत असल्याने नागरिकांचा सरकारी ऑनलाइन सेवांकडे कल वाढला आहे. पण सुविधा आली की तिच्यामागे फसवणुकीचा बाजार उभा करण्याची काहींची जुनी सवयही जागी झाली आहे. शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळांच्या नावाशी साधर्म्य असलेली बनावट वेबसाइट तयार करून नागरिकांना आकर्षित केले जात असल्याची बाब समोर आली आहे. सोशल मीडियावर ‘जुने सातबारे तत्काळ मिळवा’, ‘इंडेक्स-२ घरबसल्या डाउनलोड करा’ अशा जाहिराती झळकवल्या जात आहेत. सरकारी सेवा समजून नागरिक या लिंकवर जातात आणि त्यानंतर त्यांच्याकडून विविध कारणांनी पैसे आकारले जात असल्याची शक्यता आहे.
भूमी अभिलेख आणि नोंदणी-मुद्रांक विभागाने नागरिकांची सोय व्हावी म्हणून अनेक सेवा डिजिटल केल्या आहेत. सातबारा, फेरफार नोंदी, मालमत्तेचे दस्त आणि जमिनीचे नकाशे यांसारखी कागदपत्रे ऑनलाइन मिळू शकतात. नेमकी हीच सोय आता भामट्यांच्या पथ्यावर पडताना दिसत आहे. सरकारी संकेतस्थळासारखे नाव, कार्यालयाचा लोगो आणि आकर्षक मांडणी वापरली की सामान्य नागरिकाला ‘सरकारचीच वेबसाइट असणार’ असा समज होणे स्वाभाविक आहे. त्यात सोशल मीडियावरील जाहिरातींना अधिकृततेचा मुलामा दिला जात असल्याने फसवणुकीचा डाव आणखी बेमालूम होतो.
या प्रकारात केवळ पैसे गमावण्याचा धोका नाही, तर कागदपत्रांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. मालमत्ता खरेदी-विक्री, बँकेचे कर्ज, न्यायालयीन प्रकरणे किंवा वारसा हक्काच्या व्यवहारात सातबारा अथवा इतर नोंदी महत्त्वाच्या ठरतात. अशा वेळी बोगस वेबसाइटवरून मिळालेल्या चुकीच्या किंवा अप्रमाणित कागदपत्रावर विश्वास ठेवला, तर पुढे कायदेशीर अडचणींचा फटका बसू शकतो. विशेष म्हणजे काही वेबसाइट चालक शासकीय कार्यालयांच्या बाहेरच रिल्स तयार करून त्यांचा प्रचार करत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. कार्यालयाचा फोटो, नाव आणि लोगो दिसला की विश्वास ठेवण्याची नागरिकांची मानसिकता याच मंडळींना चांगलीच ठाऊक आहे.
म्हणून ऑनलाइन सातबारा काढताना ‘स्वस्तात आणि लगेच’ या आमिषाला भुलण्यापेक्षा ‘अधिकृत आहे का?’ हा एकच प्रश्न आधी विचारा. संकेतस्थळाचा पत्ता तपासा, सरकारी सेवेशी त्याचा अधिकृत संबंध आहे का ते पडताळा आणि सोशल मीडियावरील जाहिरात पाहून थेट पेमेंट करू नका. मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रांच्या बाबतीत काही रुपये वाचवण्याच्या नादात हजारो-लाखो रुपयांचा व्यवहार धोक्यात घालणे म्हणजे स्वतःच संकटाला निमंत्रण देणे होय. डिजिटल सुविधा नागरिकांसाठी आहे; पण तिचा दरवाजा चुकीच्या संकेतस्थळातून उघडला, तर सुविधा क्षणात फसवणुकीच्या सापळ्यात बदलू शकते.