निर्यातदारांना मोठा धक्का; भारताने थेट WTOचे दार ठोठावले
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १९ ऑगस्ट २०२६ ।। America Tarrif’s: अमेरिकेने व्यापाराच्या पटावर पुन्हा एकदा टॅरिफचा डाव टाकला आणि भारतानेही यावेळी गप्प बसण्याऐवजी थेट जागतिक व्यापार संघटनेचे (WTO) दार ठोठावले आहे. अमेरिकेने क्वार्ट्ज सरफेस प्रॉडक्ट्सच्या आयातीवर चार वर्षांसाठी टॅरिफ-रेट कोटा लागू केला असून, कोट्यापेक्षा जास्त आयातीवर मोठे शुल्क आकारले जाणार आहे. हा उपाय १५ ऑगस्टपासून लागू झाला. भारताने १४ ऑगस्ट रोजी WTOकडे अमेरिकेसोबत चर्चा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. म्हणजे ‘व्यापार करा, पण आमच्या अटींवर’ असा अमेरिकेचा सूर भारताला मान्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या प्रकरणाची गंमत अशी की, अमेरिकेने हा निर्णय हवेतून घेतलेला नाही. अमेरिकेच्या US International Trade Commission (USITC) ने परदेशातून क्वार्ट्ज सरफेस प्रॉडक्ट्सची वाढलेली आयात अमेरिकेतील स्थानिक उद्योगाला गंभीर नुकसान पोहोचवत असल्याचे निष्कर्ष नोंदवले होते. त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ३१ जुलै रोजी चार वर्षांच्या safeguard उपायाला मंजुरी दिली. सुरुवातीच्या USITC शिफारशीत कोट्याबाहेरील आयातीवर ४० टक्के शुल्क सुचवले होते; अंतिम राष्ट्रपती आदेशाने त्यात बदल करून टॅरिफ-रेट कोटा लागू केला.
भारतासाठी हा विषय छोटा नाही. भारतीय कंपन्यांसाठी अमेरिका ही क्वार्ट्ज उत्पादनांची महत्त्वाची बाजारपेठ आहे आणि या शुल्कामुळे अमेरिकेत भारतीय मालाची किंमत वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी ऑर्डर कमी होणे, नफ्याचे गणित बिघडणे आणि निर्यातदारांना पर्यायी बाजारपेठा शोधण्याची वेळ येऊ शकते. विशेष म्हणजे भारतातून क्वार्ट्ज सरफेस उत्पादनांच्या अमेरिकेतील निर्यातीवर यापूर्वीही व्यापार-उपाय लागू झाले आहेत. USITCने २०२५ मध्ये भारत आणि तुर्कीवरील विद्यमान अँटी-डम्पिंग व काउंटरव्हेलिंग ड्युटी कायम ठेवण्याचा निर्णयही घेतला होता. त्यामुळे नव्या safeguard उपायाने भारतीय निर्यातदारांच्या अडचणीत आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे.
आता खरी लढाई आकड्यांची नसून व्यापारनियमांची आहे. WTOच्या Safeguards Agreementनुसार वाढलेल्या आयातीमुळे देशांतर्गत उद्योगाला गंभीर नुकसान होत असल्यास तात्पुरते संरक्षणात्मक उपाय करता येतात; मात्र त्यासाठी ठरावीक नियम आणि प्रक्रिया आहेत. भारताने याच चौकटीत चर्चा मागितली आहे. WTOमधील चर्चा म्हणजे लगेच अमेरिकेचा टॅरिफ रद्द होईल, असे नाही; पण भारताने पुढील कायदेशीर पर्याय खुले ठेवले आहेत. अमेरिकेच्या टॅरिफच्या राजकारणाला भारत किती कठोर उत्तर देतो आणि निर्यातदारांचे हित कितपत वाचवतो, यावर पुढील व्यापारसंबंधांची दिशा ठरणार आहे. अमेरिकेने दरवाजा शुल्काचा उघडला असेल, तर भारताने आता WTOचा दरवाजा ठोठावून उत्तर दिले आहे.