E20च्या वादात नवा ट्विस्ट; ७.५ ते ८ कोटी जुन्या दुचाकीस्वारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २१ ऑगस्ट २०२६ ।। E20 पेट्रोल आले आणि वाहनधारकांना विकासाची नवी व्याख्या समजली—देश वाचवा, पण आधी तुमच्या गाडीचे काय होते ते पाहा! आता E20च्या वादाला नवा वळण मिळाले आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंता नागेश्वरन यांनी जुन्या वाहनांसाठी E10 पेट्रोल पुन्हा उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली आहे. विशेषतः एप्रिल २०२३पूर्वीच्या वाहनांसाठी कमी इथेनॉल मिश्रणाचा पर्याय ठेवण्याचा विचार व्हावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. या वाहनांमध्ये जुन्या प्रकारचे रबर सील आणि इतर घटक असल्याने अधिक इथेनॉल मिश्रणाशी सुसंगततेचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, असा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार देशात तब्बल ७.५ ते ८ कोटी जुन्या, कार्ब्युरेटरयुक्त दुचाकी आहेत.
पण इथेच खरी गंमत सुरू होते. E10 परत येणार, असा कोणताही सरकारी अंतिम निर्णय झालेला नाही. उलट, सरकारी अधिकाऱ्यांनी E10 पुन्हा पेट्रोल पंपांवर आणण्याची सध्या योजना नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. म्हणजे एका बाजूला देशातील सर्वोच्च आर्थिक सल्लागार जुन्या वाहनांसाठी E10चा पर्याय सुचवतात आणि दुसऱ्या बाजूला यंत्रणा म्हणते, ‘अजून काही ठरलेले नाही.’ त्यामुळे वाहनधारकांनी पेट्रोल पंपावर E10ची रांग लागणार असल्याचे समजून आनंदाने नारळ फोडण्याची घाई करू नये. सध्या ही धोरणात्मक सूचना आणि त्यावर सुरू असलेली चर्चा आहे, निर्णय नाही.
E20 आणण्यामागे सरकारची कारणेही तितकीच ठोस आहेत. पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य भारताने २०२५-२६मध्ये गाठले असून, त्यामुळे कच्च्या तेलाची आयात कमी करणे, परकीय चलन वाचवणे, शेतकऱ्यांसाठी इथेनॉलची मागणी वाढवणे आणि उत्सर्जन कमी करणे हा सरकारचा उद्देश आहे. केंद्राच्या आकडेवारीनुसार २०२५-२६मध्ये सरासरी इथेनॉल मिश्रण २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. सरकार E20 सुरक्षित असल्याचे वैज्ञानिक चाचण्या आणि प्रत्यक्ष वापराच्या आकडेवारीच्या आधारे सांगत आहे. मात्र E10 आणि E20 दोन्ही पर्याय उपलब्ध केले, तर स्वतंत्र साठवण, वाहतूक आणि वितरण व्यवस्था उभी करावी लागू शकते. त्यामुळे प्रश्न केवळ गाडीचा नाही; पेट्रोल पंपाच्या नळापासून सरकारी धोरणापर्यंत सगळे गणित बदलावे लागेल.
या संपूर्ण वादात सामान्य वाहनधारकाची मागणी फार मोठी नाही—माझी जुनी गाडी आहे, तर मला योग्य पेट्रोलचा पर्याय द्या! सरकारचे E20 धोरण मागे घेण्याची सध्या चिन्हे नाहीत; उलट केंद्राने E20च्या सुरक्षिततेचे जोरदार समर्थन केले आहे. मात्र जुन्या वाहनांसाठी E10चा पर्याय देण्याची सूचना चर्चेत आल्याने ग्राहकांच्या अडचणी सरकारच्या लक्षात आल्याचे नक्कीच दिसते. आता पुढची परीक्षा धोरणकर्त्यांची आहे. पर्यावरण, शेतकरी, परकीय चलन आणि वाहनधारक—सगळ्यांचे हित साधायचे असेल तर एकाच काठीने सगळ्या गाड्या हाकता येणार नाहीत. कारण देशाची अर्थव्यवस्था E20वर धावू शकते; पण प्रत्येक जुनी गाडी तितक्या उत्साहाने धावेलच असे नाही!