नगर जिल्ह्यात ४,५२७ हून अधिक शाळांसाठी तालुकास्तरीय प्रशिक्षण; जंकफूडवर निर्बंध, स्वच्छता आणि पोषणाच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २३ ऑगस्ट २०२६ ।। शाळेत मुलांना ज्ञानाचे धडे मिळतात; पण डब्यात किंवा पोषण आहाराच्या ताटात काय मिळते, याकडे मात्र वर्षानुवर्षे फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नव्हते. आता या बेफिकिरीला लगाम घालण्याची तयारी सुरू झाली आहे. नगर जिल्ह्यातील शासकीय, अनुदानित आणि खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, स्वच्छ, पौष्टिक आणि संतुलित अन्न मिळावे यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने तालुकास्तरीय प्रशिक्षण आयोजित केले आहे. २१ ते २४ ऑगस्टदरम्यान जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांत हे प्रशिक्षण होणार असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भडारी यांच्या सूचनेनुसार त्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. अन्न सुरक्षा नियमांनुसार शाळेत अन्न विकणाऱ्या किंवा पुरवणाऱ्या संस्थांची नोंदणी अथवा परवाना असणे आवश्यक आहे.
नगर जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांमध्ये ४,५२७ पेक्षा अधिक शाळा असून पहिली ते पाचवीचे सुमारे २ लाख ५९ हजार, तर सहावी ते आठवीचे सुमारे १ लाख ६९ हजार विद्यार्थी पोषण आहार योजनेचे लाभार्थी असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे. म्हणजेच हा प्रश्न एखाद्या शाळेच्या कँटीनपुरता मर्यादित नाही; लाखो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी त्याचा थेट संबंध आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी शासकीय शाळांबरोबरच खासगी शाळा आणि अंगणवाड्यांमधून दिल्या जाणाऱ्या आहाराच्या स्वच्छता, गुणवत्ता आणि पोषणमूल्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. केंद्राच्या नियमांमध्येही शाळेतील भोजन सुरक्षित आणि संतुलित असावे, तसेच संबंधित अन्न व्यवसाय नोंदणीकृत किंवा परवानाधारक असावा, अशी स्पष्ट तरतूद आहे.
प्रशिक्षणात फक्त कागदोपत्री नोंदणीचा विषय नाही, तर शाळेच्या स्वयंपाकघरापासून विद्यार्थ्यांच्या ताटापर्यंतच्या संपूर्ण व्यवस्थेचा आढावा घेतला जाणार आहे. स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक काळजी, पोषणाचे निकष, अन्न सुरक्षा फलक, विद्यार्थी-पालकांमध्ये जनजागृती, शाळा व्यवस्थापन समितीची भूमिका आणि ‘ईट राइट स्कूल’ उपक्रम याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. FSSAIच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शाळेतील अन्न तयार करण्याची जागा स्वच्छ, कीटकमुक्त आणि दूषित घटकांपासून सुरक्षित असणे आवश्यक आहे. शिवाय उच्च चरबी, मीठ आणि साखर असलेल्या पदार्थांबाबतही शाळांमध्ये निर्बंध घालण्याची भूमिका FSSAIने स्पष्ट केली आहे.
या प्रशिक्षणात मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, ग्रामपंचायत अधिकारी, पीएम पोषण योजनेचे अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी आणि गटविकास अधिकारी सहभागी होणार आहेत. विविध तालुक्यांसाठी संबंधित अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची प्रशिक्षणासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रशिक्षणानंतर त्याचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर केला जाणार आहे. खरी कसोटी मात्र अहवालाची नसून अंमलबजावणीची आहे. मुलांना ‘पोषण आहार’ नावाचा पदार्थ देऊन जबाबदारी संपत नाही; तो आहार खरोखर पौष्टिक, सुरक्षित आणि स्वच्छ आहे का, हे तपासणे हीच प्रशासनाची खरी परीक्षा आहे. कारण शाळेच्या ताटात निष्काळजीपणाला जागा मिळाली, तर त्याची किंमत मुलांच्या आरोग्याला मोजावी लागते.