इथेनॉलमुळे साखर महागल्याचा दावा केंद्राने फेटाळला; व्यापाऱ्यांच्या साठ्यावर मर्यादा, कृत्रिम टंचाई निर्माण करणाऱ्यांवर नजर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २३ ऑगस्ट २०२६ ।। चहात दोन चमचे साखर टाकताना आता घरच्या बजेटचा हिशेब करावा लागतोय! गेल्या काही आठवड्यांत साखरेच्या दरात झालेल्या वाढीने ग्राहकांच्या खिशाला चटका बसला असताना केंद्र सरकारने या दरवाढीचे खापर थेट इथेनॉलवर फोडणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, साखरेच्या अलीकडील ‘एक्स-मिल’ दरवाढीमागे मागणी-पुरवठ्याची मूलभूत स्थिती पुरेशी कारणीभूत नाही. काही व्यापारी, डीलर्स आणि बाजारातील मध्यस्थांकडून साठेबाजी, सट्टेबाजी तसेच प्रत्यक्ष साखरेची हालचाल न होता होणाऱ्या ‘पेपर ट्रेड’मुळे बाजारात कृत्रिम टंचाईचे वातावरण निर्माण झाले असण्याची शक्यता सरकारने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना घाबरून जाण्याचे कारण नसून देशात देशांतर्गत गरज भागवण्यासाठी पुरेसा साखरसाठा असल्याचा दावा केंद्राने केला आहे.
मग इथेनॉलचा दोष नाही तर साखर महागण्यामागे नेमके काय? सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार यंदाचे साखर उत्पादन सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा कमी राहण्याची शक्यता, उसावरील रोग, अतिवृष्टीमुळे पिकाचे नुकसान आणि सणासुदीपूर्वी वाढणारी मागणी हे घटक महत्त्वाचे आहेत. त्यात जागतिक बाजारातील पुरवठ्याची चिंता आणि आंतरराष्ट्रीय दरवाढीची भर पडली आहे. मात्र इथेनॉलकडे वळवलेली साखर हा सध्याच्या दरवाढीचा मुख्य दोषी असल्याचे सरकार मानत नाही. उलट अतिरिक्त साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळवल्यामुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास आणि ऊस उत्पादकांची देणी वेळेत देण्यास मदत झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. म्हणजे एका बाजूला साखरेचा दर वाढतोय आणि दुसऱ्या बाजूला ऊस उत्पादकाचा पैसा वेळेवर मिळतोय—या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधणे हीच खरी कसरत आहे.
साठेबाजीचा संशय आला की सरकारने आता काठी उगारली आहे. १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या काळात देशभरातील साखर डीलर्सवर साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. प्रत्येक व्यापाऱ्याला आपला साठा जाहीर करून तो ऑनलाइन प्रणालीवर साप्ताहिक अद्ययावत करावा लागणार आहे. सरकारच्या मते, प्रत्यक्ष माल नसतानाही कागदोपत्री व्यवहार करून टंचाईचे वातावरण निर्माण करण्यावरही लक्ष ठेवले जाणार आहे. केंद्राने स्पष्ट केले आहे की अशा कृत्रिम टंचाईला आळा घालण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई केली जाईल. (pib.gov.in) याशिवाय आगामी साखर हंगामासाठी उसाच्या एफआरपीमध्येही वाढ करण्यात आली असून २०२६-२७ हंगामासाठी १०.२५ टक्के रिकव्हरीवर ₹३६५ प्रति क्विंटल एफआरपी मंजूर करण्यात आली आहे.
आता खरी परीक्षा सरकारची आहे. “साखर पुरेशी आहे” असे सांगणे सोपे; पण किरकोळ बाजारात ग्राहकाला ती वाजवी दरात मिळणे महत्त्वाचे. सरकारने बाजारावर लक्ष ठेवण्यासोबत साठेबाजी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली, तर दरांवरील कृत्रिम दबाव कमी होऊ शकतो. दुसरीकडे शेतकऱ्याला ऊसाचा योग्य भाव आणि कारखान्याला आर्थिक स्थैर्य मिळणेही तितकेच आवश्यक आहे. त्यामुळे इथेनॉलला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून प्रश्न सुटणार नाही. उत्पादन, साठा, मागणी, जागतिक बाजार आणि सट्टेबाजी या सगळ्यांचा हिशेब करावा लागेल. कारण साखर गोड असली तरी तिच्या बाजाराचा हिशेब मात्र कडूच असतो!