८० हजारांहून अधिक बाटल्या जप्त; नमुने प्रयोगशाळेत, अहवालानंतर कारवाई
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ७ ऑक्टोबर २०२६ ।। धुळे : सणासुदीच्या काळात बाजारात येणाऱ्या खाद्यपदार्थांवर अन्न व औषध प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले असतानाच धुळे जिल्ह्यात पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटरच्या साठ्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. दिलेल्या माहितीनुसार, नरडाणा औद्योगिक वसाहतीतील प्लॉट क्रमांक टी-११ येथील शिवाय बिव्हरेजेस एलएलपी या आस्थापनेची FDA पथकाने तपासणी केली. या कारवाईत ‘बरेली’, ‘ग्रीष्मा एक्वा’ आणि ‘एक्वा अजंता’ या ब्रँडच्या पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटरचे नमुने घेण्यात आले. संशयास्पद आणि मिथ्या छाप असल्याच्या कारणावरून ८० हजार २०८ पेट बाटल्यांचा साठा, अंदाजे ८ लाख १ हजार ६३२ रुपये किमतीचा, जप्त करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, या विशिष्ट कारवाईचा अधिकृत FDA अहवाल स्वतंत्रपणे उपलब्ध न झाल्याने जप्तीचा नेमका आकडा अधिकृत पुष्टीच्या प्रतीक्षेत आहे. महाराष्ट्र FDA हे अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करणारे राज्यातील प्रमुख नियामक यंत्रणा आहे.
या कारवाईत घेण्यात आलेले नमुने प्रयोगशाळेत विश्लेषणासाठी पाठविण्यात आले आहेत. त्यामुळे बाटल्यांमधील पाणी प्रत्यक्षात निकृष्ट किंवा नियमबाह्य असल्याचा अंतिम निष्कर्ष प्रयोगशाळेचा अहवाल आल्यानंतरच काढता येणार आहे. पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटरच्या उत्पादनासाठी परवाने, गुणवत्ता आणि लेबलिंगशी संबंधित नियमांचे पालन आवश्यक असते. यापूर्वीही महाराष्ट्रात नियमबाह्य किंवा संशयित पॅकेज्ड वॉटरविरोधात कारवाया झाल्या आहेत.
त्यामुळे बाटलीवर आकर्षक लेबल चिकटवले म्हणून आतले पाणी आपोआप शुद्ध होत नाही; ग्राहकांच्या आरोग्याची जबाबदारी उत्पादकावरच राहते. अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर तपासण्यांना वेग आल्याचे अलीकडील अहवालांतून स्पष्ट होते.
दरम्यान, धाराशिव जिल्ह्यातील येरमाळा येथेही FDAने संशयित भेसळयुक्त ३२५ किलो खवा जप्त केला आहे. दोन विक्रेत्यांकडून जप्त करण्यात आलेल्या खव्याची किंमत सुमारे ७४ हजार ७५० रुपये असून त्याचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. अहवालानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई होणार आहे.
म्हणजेच दिवाळीच्या तोंडावर मिठाईपासून पाण्यापर्यंत बाजारात ‘दिसते तसे नसते’ या धोक्याची जाणीव ग्राहकांनी ठेवण्याची वेळ आली आहे. प्रशासनानेही केवळ माल जप्त करून थांबण्याऐवजी प्रयोगशाळेचे अहवाल वेळेत जाहीर करून दोष सिद्ध झाल्यास कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. कारण जप्तीचा आकडा मोठा असला तरी न्यायालयीन कारवाई आणि अंतिम अहवालाशिवाय तो केवळ संशयाचा आकडा राहतो.