पोहेत किडे, भाजीत प्लास्टिक; विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीनंतर FDAची तपासणी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ७ ऑक्टोबर २०२६ ।। पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मुलींच्या वसतिगृहातील मेसमध्ये विद्यार्थिनींना दिल्या जाणाऱ्या अन्नाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पोह्यामध्ये किडे आढळणे, भाजीत प्लास्टिक सापडणे आणि अन्नात इतर संशयास्पद वस्तू आढळल्याच्या तक्रारींमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. २८ आणि २९ सप्टेंबरला भाजीत प्लास्टिक आढळल्याचा दावा करण्यात आला, तर २ आणि ३ ऑक्टोबरला पोह्यामध्ये किडा आढळल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली. याआधीही विद्यापीठाच्या मेसमधील अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत तक्रारी झाल्या आहेत. ३० सप्टेंबरला कुलगुरू, कुलसचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पाहणी केल्यानंतरही तक्रारी सुरू राहिल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाने प्रकरणाची दखल घेतली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सातत्यपूर्ण तक्रारीनंतर FDAच्या पथकाने मुलींच्या वसतिगृहातील मेसची तपासणी केल्याची माहिती समोर आली आहे. दिलेल्या माहितीनुसार, फूड इन्स्पेक्टर अजिंक्य उमाप यांच्या नेतृत्वाखाली ही तपासणी करण्यात आली. मात्र, तपासणीनंतर नेमके कोणते नमुने घेण्यात आले, कोणत्या नियमांचे उल्लंघन आढळले आणि संबंधित मेस व्यवस्थापनावर कोणती कारवाई होणार, याची अधिकृत माहिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. यापूर्वी जूनमध्येही विद्यापीठाच्या रिफेक्टरीचा परवाना अन्नसुरक्षा व स्वच्छतेच्या नियमभंगामुळे FDAने निलंबित केला होता. त्यामुळे विद्यापीठाच्या भोजनव्यवस्थेवर वारंवार प्रश्न उपस्थित होणे ही केवळ योगायोगाची बाब मानता येणार नाही. विद्यार्थ्यांना अनुदानित दरात जेवण मिळते म्हणून त्याबदल्यात निकृष्ट अन्न स्वीकारण्याची सक्ती कोणत्याही व्यवस्थेला करता येणार नाही.
विद्यापीठ म्हणजे ज्ञानाचे मंदिर; पण विद्यार्थ्यांच्या ताटात किडे आणि प्लास्टिक पोहोचत असेल, तर ज्ञानाच्या मंदिराच्या स्वयंपाकघरात शिस्त कुठे हरवली, हा प्रश्न विचारावाच लागेल. समित्या स्थापन करणे, पाहणी करणे आणि अहवाल मागविणे यापलीकडे प्रत्यक्ष परिणाम दिसणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित तक्रारींकडे वारंवार दुर्लक्ष होत असेल, तर जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई झाली पाहिजे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात अन्नसुरक्षेच्या उल्लंघनांविरोधात कारवाई सुरू असल्याचे विविध अहवालांतून दिसते. त्यामुळे आता विद्यापीठातील या प्रकरणातही तपासणीचा फार्स न होता नमुने, अहवाल आणि कारवाई याबाबत पारदर्शकता दाखविण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे.