ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याच्या मागणीने वातावरण तापले; आकाशवाणी भवन परिसरात पोलिसांची धरपकड
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ७ ऑक्टोबर २०२६ ।। नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरून दिल्लीचे राजकीय तापमान मंगळवारी चांगलेच चढले. INDIA आघाडीच्या खासदारांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत संसद भवनातून निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे मोर्चा काढला; मात्र पोलिसांनी मोर्चाचा मार्ग रोखला. त्यानंतर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा आणि अन्य विरोधी खासदार आकाशवाणी भवन परिसरात ठिय्या देऊन बसले. काही काळाने पोलिसांनी आंदोलक नेत्यांना ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे वृत्त Reuters, Indian Express आणि इतर वृत्तसंस्थांनी दिले आहे. विशेष म्हणजे, या कारवाईनंतरही आंदोलन संपले नाही; दोन्ही नेत्यांनी आकाशवाणी भवन परिसरात ठिय्या कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
मोर्चादरम्यान पोलिसांनी बॅरिकेड लावून विरोधकांना पुढे जाण्यापासून रोखले. राहुल गांधी बॅरिकेडवर चढल्याचेही वृत्त आहे. त्यानंतर विरोधी खासदारांना बसमध्ये बसवून वेगवेगळ्या ठिकाणी नेण्यात आले. प्रियंका गांधी वाड्रा आधी बसमध्ये बसल्या; राहुल गांधी बसमध्ये चढणार असतानाच दोघांनी पोलिसांना चकवत आकाशवाणी भवनाच्या परिसरात जाण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसचे के. सी. वेणुगोपाल, पवन खेडा, इम्रान प्रतापगढी आणि श्रीनिवास बी. व्ही. यांच्यासह अन्य नेत्यांनीही आंदोलन सुरू ठेवले. त्यामुळे पोलिस आणि आंदोलक यांच्यातील तणाव वाढला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासह मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाबाबत, म्हणजेच SIR प्रक्रियेबाबत विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
लोकशाहीत निवडणूक आयोगावर प्रश्न विचारणे हा विरोधकांचा अधिकार आहे; पण त्या प्रश्नांची उत्तरे रस्त्यावरच्या घोषणांनी नव्हे, तर संस्थात्मक संवादातून मिळणे गरजेचे आहे. दुसरीकडे, आंदोलनकर्त्यांना अडवून, ताब्यात घेऊन प्रश्न संपत नाहीत—उलट प्रश्न अधिक धारदार होतात. राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांची धरपकड ही या संघर्षातील केवळ एक घटना आहे; त्यामागील SIR, मतदार याद्या आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरील वाद अधिक गंभीर आहे. राहुल गांधी यांनी ज्ञानेश कुमार यांनी विरोधकांशी संवाद साधावा, अशी भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे आता सरकार, निवडणूक आयोग आणि विरोधक यांच्यात संवादाचा मार्ग खुला होतो का, याकडे देशाचे लक्ष आहे.