स्मार्ट गॉगल्समधून फोटो, व्हिडीओ, ऑडिओ आणि लाइव्ह स्ट्रीमिंग शक्य; संवेदनशील ठिकाणी वापरासाठी चार महिन्यांत एसओपी तयार होणार
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २३ ऑगस्ट २०२६ ।। चष्मा डोळ्यांसाठी असतो, पण आता तोच चष्मा तुमच्यावर नजर ठेवू लागला तर? कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित स्मार्ट गॉगल्स आणि स्मार्ट ग्लासेसमुळे हा प्रश्न आता विज्ञानकथेपुरता राहिलेला नाही. कॅमेरा, मायक्रोफोन, एआय सहाय्यक आणि लाइव्ह स्ट्रीमिंगसारख्या सुविधांनी सज्ज असलेली ही उपकरणे दिसायला साध्या चष्म्यासारखी असल्याने समोरच्या व्यक्तीला आपले छायाचित्र, संभाषण किंवा व्हिडीओ रेकॉर्ड होत आहे की नाही, हे समजणे कठीण होऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांची गोपनीयता, वैयक्तिक माहिती आणि सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही हा धोका ओळखून अशा उपकरणांच्या वापराबाबत नियमावली तयार करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे.
सरकारने स्थापन केलेल्या समितीसमोर काम काही किरकोळ नाही. मंत्रालय, शासकीय कार्यालये, पोलीस ठाणी, न्यायालये, विमानतळे, रेल्वे स्थानके, ऊर्जा प्रकल्प, बंदरे आणि संरक्षणाशी संबंधित संवेदनशील ठिकाणांपासून रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि धार्मिक स्थळांपर्यंत अशा उपकरणांचा वापर कोणत्या परिस्थितीत करायचा, याचा अभ्यास केला जाणार आहे. विशेषतः परवानगीशिवाय रेकॉर्डिंग, गोपनीय माहितीचे संकलन, लाइव्ह प्रसारण किंवा संवेदनशील डेटाचा गैरवापर यामुळे सुरक्षा यंत्रणांसमोर नवे आव्हान उभे राहू शकते. विधानसभेतही या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त करण्यात आली होती आणि सरकारने सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना अशा तंत्रज्ञानाच्या संभाव्य गैरवापराबाबत प्रशिक्षण देण्याची भूमिका मांडली होती.
मुद्दा फक्त सरकारच्या कार्यालयांचा नाही; सामान्य नागरिकही या तंत्रज्ञानाचा ‘विषय’ होऊ शकतो. एखाद्या गर्दीत उभ्या असलेल्या व्यक्तीचा चेहरा, आवाज किंवा हालचाली नकळत रेकॉर्ड होऊन पुढे त्यावर एआय प्रक्रिया झाली तर त्या व्यक्तीची संमती कुठे राहिली? स्मार्ट ग्लासेसमधून ऑडिओ, व्हिडीओ आणि स्थानविषयक माहिती गोळा होण्याची शक्यता असल्याने ‘दिसत नाही म्हणजे रेकॉर्ड होत नाही’ हा समज धोकादायक ठरू शकतो. कायदे असले तरी सार्वजनिक ठिकाणी नकळत होणाऱ्या रेकॉर्डिंगबाबत सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत काही प्रश्न अद्याप गुंतागुंतीचे आहेत, अशी कायदेविषयक चर्चा सुरू आहे.
मात्र याचा अर्थ एआय चष्मे म्हणजे संकटच, असा निष्कर्ष काढणेही घाईचे ठरेल. याच तंत्रज्ञानाचा वापर दिव्यांग आणि दृष्टिदोष असलेल्या व्यक्तींना मदत करण्यासाठीही होत आहे; महाराष्ट्रात अशा व्यक्तींना एआय स्मार्ट ग्लासेस वितरित केल्याची नोंदही आहे. खरी गरज बंदीची नसून जबाबदार वापराची आहे. त्यामुळे समिती चार महिन्यांत सादर करणार असलेल्या अहवालात ‘कुठे वापरायचे’, ‘कुठे बंदी असावी’, ‘रेकॉर्डिंगसाठी संमती कशी घ्यायची’, ‘डेटा कुठे साठवला जाणार’ आणि ‘गैरवापर झाल्यास जबाबदार कोण’ याची उत्तरे मिळणे महत्त्वाचे आहे. तंत्रज्ञानाने माणसाला सुविधा द्यावी; माणसाच्या नकळत त्याच्यावर पाळत ठेवण्याचे हत्यार बनू नये, एवढीच अपेक्षा!