‘मिशन सुधार’ मोहिमेत मृत, दुबार आणि अपात्र नोंदींवर हातोडा; तब्बल २.८५ लाख लाभार्थ्यांवर परिणाम, पात्र कुटुंबांना मात्र दिलासा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २३ ऑगस्ट २०२६ ।। रेशनच्या धान्यावर जगणाऱ्या गरिबाच्या ताटात एक दाणा कमी पडू नये, ही सरकारची जबाबदारी; पण सरकारी धान्य कागदावरच्या ‘मृत’ माणसाच्या ताटात जात असेल, तर त्याला भ्रष्टाचार म्हणायचे की कारभाराची करामत? महाराष्ट्रात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अशाच संशयास्पद आणि अपात्र नोंदींवर आता मोठी कारवाई सुरू झाली आहे. ‘मिशन सुधार’ अंतर्गत जुलै २०२६ पर्यंत राज्यातील ५७ हजार ७६३ शिधापत्रिकांवरील अन्नधान्याचा लाभ बंद करण्यात आला असून, त्याचा परिणाम सुमारे २ लाख ८५ हजार लाभार्थ्यांवर झाला आहे. मृत व्यक्तींची नावे, दुबार नोंदी, स्थलांतरानंतर जुन्या ठिकाणी कायम असलेल्या नोंदी आणि पात्रतेच्या निकषात न बसणारे लाभार्थी या मोहिमेच्या केंद्रस्थानी आहेत.
सरकारचा दावा असा आहे की, ही मोहीम गरिबांची संख्या कमी करण्यासाठी नव्हे, तर गरिबांच्या नावावर चालणाऱ्या व्यवस्थेतील गोंधळ साफ करण्यासाठी आहे. राज्याच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत शिधापत्रिका आणि लाभार्थी नोंदी अद्ययावत ठेवणे महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्रात ‘एक देश, एक शिधापत्रिका’ योजनेमुळे स्थलांतरित लाभार्थ्यांनाही त्यांच्या सध्याच्या ठिकाणी रास्तभाव दुकानातून धान्य घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे स्थलांतर झाले म्हणून एखाद्याचा हक्क संपत नाही; उलट जुन्या आणि नव्या नोंदींची योग्य सांगड घालणे गरजेचे आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील आकडे तर या मोहिमेचे गांभीर्य दाखवतात. सुमारे ५ लाख ४ हजार ६९० शिधापत्रिकांची तपासणी करण्यात येत असून आतापर्यंत ५४ हजार ३६७ मृत लाभार्थ्यांची नावे शिधापत्रिकांमधून वगळण्यात आली आहेत. यापूर्वीही राज्यातील विविध भागांत ‘मिशन सुधार’अंतर्गत मृत, दुबार आणि संशयित लाभार्थ्यांची छाननी झाल्याचे वृत्त आहे. अकोले तालुक्यात मार्चमध्येच ५,३२७ लाभार्थ्यांची नावे विविध कारणांमुळे कमी करण्यात आली होती. मात्र इथे एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घ्यावा लागेल—संशयित नोंद आणि अंतिमतः अपात्र ठरलेली नोंद एकच नसते. पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
या मोहिमेचा फायदा तेव्हाच होईल, जेव्हा ‘अपात्रांवर कारवाई’सोबत ‘पात्रांचा हक्क सुरक्षित’ राहील. कारण कागदावरील एक चुकीची नोंद काढणे सोपे; पण एखाद्या खऱ्या गरजू कुटुंबाचे धान्य थांबले, तर त्याचा परिणाम थेट चुलीवर होतो. महाराष्ट्राच्या अधिकृत यंत्रणेनुसार शिधापत्रिकेतील नाव वाढवणे, कमी करणे, पत्ता बदलणे अशा सेवांसाठी निश्चित प्रक्रिया उपलब्ध आहे. त्यामुळे एखाद्या कुटुंबाला चुकीने लाभ बंद झाल्याची शंका असल्यास त्यांनी स्थानिक पुरवठा कार्यालयाकडे नोंद तपासून घेणे महत्त्वाचे आहे. शेवटी रेशनच्या दुकानात धान्याचा हिशेब स्वच्छ असणे हीच खरी ‘मिशन सुधार’ची कसोटी—सरकारी धान्य वाचवायचे, पण गरीबाचा घास नाही!