नऊ महिन्यांत ९० हजारांहून अधिक वाहनांवर कारवाई; तरीही गर्दीच्या वेळेत नियमांची उघडपणे पायमल्ली
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ८ ऑक्टोबर २०२६ ।। पिंपरी-चिंचवड : औद्योगिकनगरीतील रस्ते वाहतुकीसाठी आहेत की अवजड वाहनांच्या अडथळ्यांसाठी, असा प्रश्न आता नागरिक विचारू लागले आहेत. वाहतूक कोंडी आणि अपघात टाळण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड वाहतूक पोलिसांनी गर्दीच्या वेळेत जड व अवजड वाहनांना अनेक मार्गांवर प्रवेशबंदी केली आहे. मात्र, नियम कागदावर आणि ट्रक रस्त्यावर अशी परिस्थिती दिसत असल्याने कारवाईचे आकडेही मोठे झाले आहेत. पोलिस आयुक्तालयाने जानेवारी ते सप्टेंबर २०२६ या नऊ महिन्यांत ९० हजार ६०६ जड व अवजड वाहनांवर कारवाई करून तब्बल ११ कोटी ९० लाख २४ हजार ७६० रुपये दंड वसूल केल्याची माहिती दिली आहे. सकाळी ८ ते ११ आणि सायंकाळी ५ ते ९ या गर्दीच्या वेळेत अनेक मार्गांवर अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी आहे. तरीही ट्रक, ट्रेलर आणि अन्य मोठी वाहने प्रतिबंधित वेळेत शहरातील रस्त्यांवर येत असल्याने वाहतूक व्यवस्थेची परीक्षा सुरूच आहे.
पिंपरी-चिंचवडची ओळख औद्योगिकनगरी म्हणून आहे. तळेगाव आणि भोसरी एमआयडीसीमधील उद्योगांना कच्चा माल आणि तयार मालाची वाहतूक करण्यासाठी पुणे-मुंबई महामार्ग, पुणे-नाशिक महामार्ग, पुणे-अहिल्यानगर मार्ग तसेच चाकण-तळेगाव मार्गांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. त्यामुळे जड वाहनांची संख्या मोठी असणे अपरिहार्य आहे; पण शहराच्या मध्यवर्ती भागातून गर्दीच्या वेळी त्यांचा मुक्त संचार हा वाहतूक कोंडीला आमंत्रण ठरतो. आणखी गंभीर बाब म्हणजे काही चालक महामार्ग आणि प्रमुख रस्त्यांच्या कडेला वाहने उभी करतात. रात्री इंडिकेटर किंवा पार्किंग दिवे बंद असतील तर अशी वाहने अक्षरशः मृत्यूचे सापळे बनतात. पोलिसांनी अशा वाहनांवरही कारवाई केली आहे. प्रश्न एवढाच आहे की, दंड भरून नियमभंगाची सवय बदलते का?
वाहतूकबंदीचे नियम फक्त पिंपरी-चिंचवडपुरते मर्यादित नाहीत. पुणे, मुंबई, ठाणे, तळेगाव आणि लोणावळा परिसरातही जड वाहनांच्या प्रवेशासाठी वेगवेगळ्या वेळा निश्चित आहेत. परिणामी एका शहराच्या सीमेवर थांबलेले वाहन पुढच्या शहराच्या प्रवेशबंदीमुळे पुन्हा रस्त्यावर रांगेत उभे राहते. पर्यायी मार्ग अरुंद असतील तर तासन्तास वाहतूक खोळंबते आणि त्याचा फटका सर्वसामान्य दुचाकीस्वार, कामगार आणि प्रवाशांना बसतो. शॉर्टकटच्या नादात दुचाकीस्वार जड वाहनांच्या मधून मार्ग काढतात आणि अपघाताचा धोका वाढतो. ९० हजारांहून अधिक कारवाया झाल्या, कोट्यवधींचा दंड वसूल झाला; तरी कोंडी कायम असेल तर प्रश्न केवळ वाहनचालकांचा नाही, तर वाहतूक नियोजनाचाही आहे. उद्योगांची वाहतूक थांबवता येणार नाही; पण ती सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि शहराच्या वाहतुकीला बाधा न आणता कशी चालेल, याचे कायमस्वरूपी उत्तर प्रशासनाला द्यावे लागेल.