आरबीआयचा दर ५.५० टक्क्यांवर; गृहकर्ज, वाहनकर्जाच्या ईएमआयवर परिणामाची शक्यता
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ८ ऑक्टोबर २०२६ ।। मुंबई : महागाईच्या वाढत्या दबावाला लगाम घालण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरण समितीने बुधवारी रेपो दरात २५ बेसिस पॉईंट्सची वाढ केली. त्यामुळे ५.२५ टक्क्यांवर असलेला रेपो दर आता ५.५० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी निर्णय जाहीर केला. जवळपास चार वर्षांनंतर झालेली ही पहिली दरवाढ आहे. वाढते कच्च्या तेलाचे दर, महागाईचे विस्तारणारे स्वरूप आणि अर्थव्यवस्थेची मजबूत वाढ या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने व्याजदर घटविण्याऐवजी आवळण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. Reutersच्या अहवालानुसार, जून तिमाहीत भारताचा जीडीपी वाढदर ७.८ टक्के राहिला, तर महागाईचा दबाव कायम असल्याने केंद्रीय बँकेसमोर किंमत स्थैर्य आणि वाढ यांचा समतोल साधण्याचे आव्हान आहे. धोरणाचा दृष्टिकोनही ‘न्यूट्रल’वरून ‘कॅलिब्रेटेड टाइटनिंग’कडे वळविण्यात आला आहे.
रेपो दर म्हणजे थेट ग्राहकांच्या कर्जाचा व्याजदर नव्हे; पण त्याचा परिणाम बँकांच्या निधीच्या खर्चावर आणि कर्जदरांच्या पुनर्निर्धारणावर होतो. विशेषतः बाह्य बेंचमार्कशी जोडलेल्या गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि काही वैयक्तिक कर्जांच्या दरांवर त्याचा परिणाम तुलनेने लवकर दिसू शकतो. त्यामुळे विद्यमान कर्जदारांचा ईएमआय वाढू शकतो किंवा कर्जाचा कालावधी वाढू शकतो. मात्र प्रत्येक कर्जदाराचा हप्ता तात्काळ आणि समान प्रमाणात वाढेलच असे नाही; बँकेची कर्जरचना, बेंचमार्क, स्प्रेड आणि रीसेटची तारीख यावर परिणाम अवलंबून असतो. नवीन कर्ज घेणाऱ्यांसाठीही कर्ज महागण्याची शक्यता आहे. उलट, ठेवीदारांना बँका ठेवींचे दर वाढवतात का, याकडे लक्ष द्यावे लागेल. म्हणजेच आरबीआयच्या एका निर्णयाचा परिणाम कर्जदाराच्या खिशावरच नव्हे, तर बचतदाराच्या उत्पन्नावरही होऊ शकतो. बँकांनी हा भार ग्राहकांवर किती आणि किती वेगाने टाकायचा, यावर पुढील काही आठवडे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्यामुळे ‘रेपो वाढला म्हणजे आजपासून हप्ता वाढला’ असा हिशेब लावणे चुकीचे ठरेल. कर्जदारांनी आपल्या बँकेकडून नवीन व्याजदर, ईएमआय, रीसेट तारीख आणि उर्वरित व्याजखर्चाची माहिती मागून घेणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल.
रेपो दरवाढीचा इतिहास पाहिला तर फेब्रुवारी २०२३ मध्ये आरबीआयने रेपो दर २५ बेसिस पॉईंट्सने वाढवून ६.५० टक्के केला होता. त्यानंतर दर कपातीचे चक्र सुरू झाले आणि २०२६ मध्ये तो ५.२५ टक्क्यांवर आला. आता पुन्हा ५.५० टक्क्यांवर झालेली वाढ सामान्य कर्जदारासाठी सावधगिरीचा इशारा आहे. विशेषतः मोठे गृहकर्ज घेतलेल्या कुटुंबांनी केवळ ईएमआय नव्हे, तर उर्वरित कर्जकालावधी आणि एकूण व्याजाचा खर्च तपासणे गरजेचे आहे. आरबीआयने महागाई नियंत्रणाला प्राधान्य दिले असले तरी, त्याची किंमत कर्जदाराला मोजावी लागू शकते. स्वस्त कर्जाच्या आशेने बाजाराकडे पाहणाऱ्यांना आता गणित पुन्हा मांडावे लागणार आहे. फेब्रुवारी २०२३ मधील शेवटच्या वाढीची अधिकृत नोंद आरबीआयच्या संकेतस्थळावर आहे; त्यामुळे ‘चार वर्षांनंतरची पहिली वाढ’ हा दावा उपलब्ध ताज्या माहितीनुसार अचूक ठरतो.