डीजेच्या नियमांवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेचा सरकारला थेट प्रश्न ; ‘एकाच महाराष्ट्रात दोन कायदे कसे?’
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ७ सप्टेंबर २०२६ ।। महाराष्ट्रात सध्या डीजेच्या आवाजापेक्षा डीजेवरील राजकारणच अधिक कर्णकर्कश झाले आहे. कुठे बंदी, कुठे मर्यादा, कुठे विशेष परवानगी आणि कुठे प्रशासनाची वेगळी भूमिका—सामान्य नागरिकांनी नेमके कोणते नियम पाळायचे, हाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. या गोंधळात आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी उडी घेत राज्य सरकारला थेट सवाल केला आहे. ठाण्यातील पक्ष पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यात बोलताना त्यांनी, “नागपुरात डीजे बंद होतो, मग पुण्यात का नाही? एकाच राज्यात दोन नियम कसे?” असा रोखठोक प्रश्न उपस्थित केला. नियम हा नियम असतो की शहरानुसार बदलणारी सोय, असा अप्रत्यक्ष टोला त्यांच्या वक्तव्यातून स्पष्टपणे दिसला.
पुण्यात दहीहंडी आणि आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर डीजे, डॉल्बी आणि ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. एका बाजूला न्यायालयीन आदेश, ध्वनिप्रदूषणाचे नियम आणि पोलिसांचे निर्बंध; तर दुसऱ्या बाजूला उत्सव मंडळांची परंपरा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेला जल्लोष. या सगळ्या गोंधळात राज ठाकरेंनी थेट सरकारच्या भूमिकेवर बोट ठेवले. “मुख्यमंत्री काय बोलले, तेच समजत नाही. कायद्याने काही करता येत नाही असे म्हणत असतील, तर नागपुरात बंदी कशी लागू होते?” असा त्यांचा सवाल होता. हा प्रश्न केवळ डीजेपुरता नसून प्रशासनाच्या निर्णयांतील एकसंधतेवरच बोट ठेवणारा आहे.
राज ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात देशातील सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांकडेही लक्ष वेधले. धर्मावरील श्रद्धा आणि धर्मांधता यात फरक करण्याची गरज असल्याचे सांगत त्यांनी नागरिकांचे लक्ष मूळ प्रश्नांपासून विचलित केले जात असल्याचा आरोप केला. शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांसारख्या गंभीर विषयांचा उल्लेख करत त्यांनी सरकार आणि समाजाच्या प्राधान्यक्रमांवर टीका केली. “धर्माची झिंग” निर्माण करून लोकांच्या मनात राग भरला जातो आणि खरे प्रश्न मागे पडतात, अशी त्यांची भूमिका होती. राजकीय भाषणात डीजेपासून धर्मापर्यंत आणि शेतकऱ्यांपासून तरुणांपर्यंत अनेक मुद्दे एकाच धाग्यात गुंफले गेले.
गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुकीतील वाढत्या धांगडधिंग्यावरही राज ठाकरेंनी कान टोचले. गणपतीला निरोप देताना श्रद्धेपेक्षा आवाजाचा बाजार अधिक मांडला जात असल्याचा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. खरा मुद्दा मात्र गंभीर आहे—उत्सवाचा अधिकार आणि नागरिकांच्या शांततेचा अधिकार यांचा समतोल कोण राखणार? नागपूर असो वा पुणे, कायद्याची मोजपट्टी सारखीच असली पाहिजे. अन्यथा एका शहरात ‘परंपरा’ आणि दुसऱ्या शहरात ‘ध्वनिप्रदूषण’ अशी वेगवेगळी व्याख्या निर्माण होईल. डीजेचा आवाज काही तासांनी बंद होईल; पण नियमांमधील हा गोंधळ मात्र राजकारणात बराच काळ घुमत राहणार, एवढे निश्चित!