हायकोर्टाच्या आदेशानंतरही लाकडावर पाव भाजल्याचा आरोप; कल्याणातील कारवाईने बेकरी चालकांमध्ये खळबळ
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ८ सप्टेंबर २०२६ ।। कल्याणच्या मध्यवस्तीत वर्षानुवर्षे पावाचा सुगंध दरवळत होता; पण त्या सुगंधामागे धुराची काळी किनार असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आणि अखेर प्रशासनाने दार ठोठावले. महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) कल्याणमधील प्रिन्स बेकरीवर कारवाई करत तिची लाकूड जाळणारी भट्टी सील केली आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील FDAच्या कारवाईमुळे बेकरी व्यवसायात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. ही कारवाई केवळ एखाद्या दुकानावरची धडक नाही, तर न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांसाठी स्पष्ट इशारा मानला जात आहे. प्रिन्स बेकरीत मोठ्या प्रमाणावर पाव तयार करून अनेक दुकानांना पुरवठा केला जात असल्याने या कारवाईचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.
प्रकरणाचा गाभा आहे तो लाकूड आणि कोळशाच्या प्रदूषणकारी भट्ट्यांचा. परिसरातील नागरिकांकडून धूर आणि प्रदूषणाबाबत तक्रारी झाल्यानंतर FDAने कारवाई केल्याचे वृत्त आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी महाराष्ट्रातील बेकऱ्यांना लाकूड व कोळशाच्या भट्ट्यांचा वापर थांबवून स्वच्छ इंधनाच्या पर्यायांकडे वळण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयीन नोंदींमध्ये बेकरी उद्योगाला CNG, गॅस किंवा इतर हरित इंधनाकडे वळण्याचे निर्देश असल्याचे दिसते. पर्यावरणाचा प्रश्न आला की ‘आमचा धंदा जुना आहे’ हे उत्तर फार काळ चालत नाही; धूर जुनाच असला तरी फुफ्फुसे मात्र रोज नवीच असतात!
मात्र या कारवाईभोवती काही प्रश्नही आहेत. बेकरीतील कर्मचाऱ्यांनी केवळ एक भट्टी सील केल्याचे सांगितल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे संपूर्ण बेकरी बंद झाली का, कोणती नेमकी भट्टी सील करण्यात आली आणि पुढील प्रशासकीय कारवाई काय होणार, याबाबत अधिकृत तपशील स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. कोणत्याही कारवाईत नियमभंग सिद्ध होणे जितके महत्त्वाचे, तितकीच कायदेशीर प्रक्रिया पाळणेही आवश्यक असते. म्हणूनच या प्रकरणात भावनेपेक्षा कागदोपत्री तथ्य अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. FDAच्या अधिकृत संकेतस्थळानुसार तुकाराम मुंढे हे सध्या महाराष्ट्र FDAचे आयुक्त आहेत आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली अन्नसुरक्षा नियमभंगाविरोधात राज्यभर कारवाया सुरू आहेत.
या कारवाईनंतर कल्याण-डोंबिवली परिसरातील इतर प्रदूषणकारी भट्ट्या वापरणाऱ्या बेकऱ्यांचे धाबे दणाणले असतील, तर त्यात नवल नाही. कायदा हा फक्त नोटीस बोर्डावर लावण्यासाठी नसतो आणि न्यायालयाचा आदेश हा दुकानाच्या जुन्या बिलासारखा ड्रॉवरमध्ये ठेवण्याची वस्तू नाही. मात्र प्रशासनानेही प्रत्येक कारवाईत पुरावे आणि प्रक्रिया यांची भट्टी व्यवस्थित तापवली पाहिजे. प्रिन्स बेकरीवरील कारवाईने एक गोष्ट मात्र स्पष्ट केली आहे—पाव कितीही लोकप्रिय असला, तरी नियमांची भट्टी पेटवून ठेवण्याची परवानगी कुणालाही नाही. आता प्रश्न एवढाच—पुढचा नंबर कुणाचा?