सर्वोच्च न्यायालयात ठाम बाजू मांडण्यापासून चर्चगेटला अहिल्यादेवींचे नाव देण्यापर्यंत समाजाची आक्रमक मागणी
महाराष्ट्र 24 – पिंपरी-चिंचवड (निगडी), 8 सप्टेंबर २०२६ : धनगर समाजाच्या मागण्या म्हणजे शासनाच्या दारावरची साधी टकटक नव्हे, तर न्यायाच्या दारावर दिलेला ठणाणा आहे, अशा निर्धाराने अखंड धनगर समाज, पिंपरी-चिंचवड शहराच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना चार प्रमुख मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. निगडी येथील अप्पर तहसील कार्यालयात तहसीलदार यांच्या माध्यमातून हे निवेदन शासनाकडे पाठविण्यात आले.
धनगर समाजाच्या न्याय्य हक्कांकडे सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे आणि सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.
ST आरक्षणावर सरकारने ताकदीने बाजू मांडावी, ही निवेदनातील सर्वांत महत्त्वाची मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने धनगर ST आरक्षणाची बाजू पूर्ण ताकदीने मांडावी. ८ सप्टेंबर २०२६ पूर्वी धनगर आरक्षणाच्या समर्थनार्थ ठोस, सकारात्मक आणि कायदेशीर व घटनात्मक बाबी स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावे, तसेच अनुभवी व सक्षम वकिलांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आरक्षणाबाबत प्रतिकूल निर्णय झाल्यास धनगर समाजाला ST प्रमाणपत्राचा लाभ मिळण्यासाठी शासनाने पर्यायी ‘प्लॅन बी’ तयार ठेवावा, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
संत बाळूमामा देवस्थानासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची मागणीही करण्यात आली. देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळात किमान २१ विश्वस्त असावेत आणि अध्यक्षपद धनगर समाजातील व्यक्तीस देण्यात यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील महत्त्वाच्या ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाला स्वातंत्र्यवीर शिंग्रोबा धनगर यांचे नाव द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच मुंबईतील चर्चगेट रेल्वे स्थानकाला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्याची मागणीही पुढे आली.
निवेदन देताना भिवाजी शिंगटे, भरत महानवर, राहूल मदने, दिपक भोजने, नामदेव मासाळ, सुधाकर अर्जुन, विकास महानवर आणि प्रविण मासाळ यांच्यासह सकल धनगर समाज बांधव उपस्थित होते. शासनाने आता निवेदन फाईलमध्ये न ठेवता निर्णयाच्या टेबलावर आणावे, अशीच या समाजबांधवांची अपेक्षा आहे.