मुलांच्या सोशल मीडियावर युरोपचा मोठा लगाम

१३ वर्षांखाली सोशल मीडिया प्रवेशाला प्रस्तावित बंदी; १५ वर्षांपर्यंत स्वतंत्र खाते नाही, पालकांच्या देखरेखीखाली ‘मिनी अकाउंट’चा पर्याय

महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १९ सप्टेंबर २०२६ ।। मोबाईल हातात देऊन मुलं शांत झाली की पालकांचा प्रश्न सुटतो; पण इंटरनेटवर नेमकं काय सुरू आहे, हा प्रश्न मात्र तसाच राहतो. याच डिजिटल वास्तवाला लगाम घालण्यासाठी युरोपीय आयोगाने १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी ‘EU KIDS Act’चा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. या प्रस्तावानुसार १३ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश मिळू नये, तर १५ वर्षांखालील मुलांना स्वतःच्या नावाने स्वतंत्र सोशल मीडिया खाते उघडता येऊ नये, अशी रूपरेषा आहे. मात्र हा प्रस्ताव असून अद्याप अंतिम कायदा लागू झालेला नाही.

१३ ते १५ वर्षे वयोगटासाठी मात्र सरसकट डिजिटल दरवाजा बंद करण्याऐवजी पालकांच्या नियंत्रणाखाली ‘मिनी अकाउंट’ देण्याचा प्रस्ताव आहे. या खात्यांमधून वयाला अनुरूप सोशल मीडिया आणि व्हिडिओ सेवा वापरता येतील. संपर्कांची मर्यादा आणि स्क्रीन टाइमवर नियंत्रण ठेवण्याची तरतूद असून, मिनी अकाउंटसाठी दिवसाला जास्तीत जास्त एक तास स्क्रीन टाइम ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. १३ वर्षांखालील मुलांना विशेषतः मुलांसाठी तयार केलेल्या व्हिडिओ सेवांचा पालकांच्या खात्यातून मर्यादित वापर करता येईल.

या प्रस्तावाची गंमत एवढीच नाही की मुलांचे खाते कितव्या वर्षी उघडायचे. प्लॅटफॉर्मनेच सुरक्षित असल्याचे सिद्ध करायचे, ही जबाबदारी उलटी करण्याचा प्रयत्न यात आहे. सोशल मीडिया, व्हिडिओ प्लॅटफॉर्म, ऑनलाइन गेम्स, AI चॅटबॉट्स किंवा डिजिटल सेवा मुलांना अधिक वेळ खिळवून ठेवण्यासाठी वापरत असलेल्या काही डिझाइन पद्धतींवरही निर्बंध आणण्याची दिशा प्रस्तावात आहे.

अनंत स्क्रोलिंग, बक्षिसांचे आमिष, रात्रीच्या सूचना आणि अनोळखी व्यक्तींशी संपर्क यांसारख्या बाबींवर मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अधिक कठोर नियम प्रस्तावित आहेत. उर्सुला फॉन डेर लायेन यांनीही प्लॅटफॉर्मनी सेवा ‘safe by design’ असल्याचे सिद्ध करावे, अशी भूमिका मांडली आहे.

म्हणजे युरोपने मुलांच्या हातातून मोबाईल हिसकावून घेण्याचा निर्णय घेतलेला नाही; प्रश्न आहे तो मोबाईल मुलाला वापरतोय की मूल मोबाईलला? EU KIDS Act पुढील कायदेप्रक्रियेतून गेल्यानंतरच त्याचे अंतिम स्वरूप आणि अंमलबजावणी स्पष्ट होईल. तोपर्यंत पालकांसाठी नियंत्रणाचे साधन कायद्यापेक्षा घरातच आहे.