१ ऑक्टोबरपासून अनुदानित रिफिलसाठी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आवश्यक; २७.४३ कोटी ग्राहकांची प्रक्रिया पूर्ण
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २१ सप्टेंबर २०२६ ।। घरच्या स्वयंपाकघरातला गॅस सिलिंडर आता फक्त शेगडी पेटवणारी वस्तू राहिलेली नाही; तो सरकारी यंत्रणेच्या ओळखपत्राच्या चौकटीतही आला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या नव्या नियमानुसार १ ऑक्टोबर २०२६पासून अनुदानित घरगुती LPG रिफिल बुक करण्यासाठी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूर्ण असणे आवश्यक आहे. सरकारचा दावा आहे की या प्रक्रियेमुळे पात्र लाभार्थ्यांची अचूक ओळख, बनावट किंवा डुप्लिकेट कनेक्शनवर नियंत्रण आणि अनुदानाचा गैरवापर रोखण्यास मदत होईल.
सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार तब्बल २७.४३ कोटी LPG ग्राहकांचे, म्हणजेच ८९.९ टक्के ग्राहकांचे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आधीच पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे या ग्राहकांना पुन्हा प्रक्रिया करण्याची गरज नाही. मात्र ज्यांचे प्रमाणीकरण अद्याप झालेले नाही, त्यांनी १ ऑक्टोबरपूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेष म्हणजे हा नियम अनुदानित रिफिलच्या लाभाशी जोडलेला आहे; त्यामुळे ‘सर्व सिलिंडर बुकिंग बंद होणार’ असा सरसकट अर्थ काढणे योग्य नाही.
मग करायचे तरी काय? ग्राहकाला गॅस एजन्सीच्या दारात रांगेत उभे राहणे बंधनकारक नाही. सिलिंडर घरी पोहोचवताना डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यामार्फत प्रमाणीकरण करता येईल. जवळच्या LPG वितरकाच्या शोरूममध्ये जाऊनही प्रक्रिया पूर्ण करता येते. घरबसल्या करण्यासाठी Indane ग्राहक IndianOil ONE, Bharatgas ग्राहक HelloBPCL, तर HP Gas ग्राहक HP PAY अॅपचा वापर करू शकतात. या प्रक्रियेसाठी OMCकडून उपलब्ध डिजिटल सुविधा वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सरकारला अनुदान योग्य हातात पोहोचवायचे असेल तर पडताळणीची गरज आहे, यात वाद नाही. पण खरी कसोटी अडचणीत असलेल्या ग्राहकाची आहे. अंगठ्याचा ठसा जुळला नाही, मोबाईल नंबर बदलला, इंटरनेट खंडित झाले किंवा वृद्ध ग्राहकाला डिजिटल प्रक्रिया जमली नाही तर त्याचा लाभ अडकता कामा नये. म्हणून ग्राहकांनी शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता प्रमाणीकरण करून घेणेच शहाणपणाचे ठरेल. सरकारनेही प्रमाणीकरणातील तांत्रिक अडचणींमुळे पात्र लाभार्थ्यांना सेवा नाकारली जाऊ नये, यासाठी पर्यायी व्यवस्था ठेवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.