तुकाराम मुंढे यांच्या वैद्यकीय साहित्यावरील नफेखोरीच्या मुद्द्याला मिळाली व्यापक पार्श्वभूमी; कॅन्सर औषधांच्या किंमतीवर सर्वोच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २४ सप्टेंबर २०२६ ।। कॅन्सरचा आजार रुग्णाला जितका छळतो, तितकाच त्याचा उपचार अनेक कुटुंबांच्या खिशाला छळतो. औषधाची गरज निर्माण झाली की भाव विचारण्याची मुभाच अनेकदा राहत नाही. अशाच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात औषधांच्या किंमतीतील प्रचंड तफावतीचा मुद्दा समोर आला आणि न्यायालयाने त्यावर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत एका कॅन्सरवरील आवश्यक औषधाचे उदाहरण देण्यात आले. रिटेलरला ते औषध ₹२,७०० मध्ये मिळते; मात्र त्यावर ₹२७,००० MRP असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. म्हणजेच किंमतीत तब्बल दहापट अंतर.
या आकड्याने न्यायालयाचे लक्ष वेधले आणि रुग्णांकडून अशा पद्धतीने पैसे का आकारले जातात, असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाला. न्यायालयाने या परिस्थितीचे वर्णन ‘भरदिवसा दरोडा’ अशा अत्यंत कठोर शब्दांत केले. अधिकाऱ्यांनी कारवाई करणे अपेक्षित असताना ते शांत का आहेत, असा सवालही खंडपीठाने उपस्थित केला. या सुनावणीचा केंद्रबिंदू औषधांच्या किंमत नियंत्रणाचा आणि रुग्णांना परवडणाऱ्या दरात जीवनावश्यक औषधे उपलब्ध होण्याचा होता. पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबरला होणार आहे.
याच काळात महाराष्ट्र FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमतीतील दुसऱ्या एका गंभीर तफावतीकडे केंद्राचे लक्ष वेधले आहे. महाराष्ट्रातील रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या काही वैद्यकीय साहित्याच्या खरेदी किमती आणि छापील MRP मध्ये मोठा फरक असल्याचे विभागाच्या पाहणीत आढळले. उदाहरणार्थ, सुमारे ₹११.०५ किमतीचे IV सेट ₹३२५ MRPसह आढळले, तर ₹६.७५ किमतीच्या सिरिंजवर ₹५७.२० MRP असल्याचे नमूद करण्यात आले. काही उपकरणांमध्ये २,८०० टक्क्यांहून अधिक किंमतवाढीचा फरक असल्याचे अहवालांतून समोर आले आहे.
मुंढे यांनी या किंमत तफावतीबाबत केंद्राच्या संबंधित यंत्रणांकडे, त्यात National Pharmaceutical Pricing Authority अर्थात NPPA कडे, पुनरावलोकन आणि योग्य नियमनाची मागणी केली आहे. वैद्यकीय उपकरणे आणि कॅन्सरची औषधे हे तांत्रिकदृष्ट्या वेगळे विषय असले, तरी दोन्ही प्रकरणांनी एकच अस्वस्थ करणारा प्रश्न पुढे आणला आहे—रुग्णाच्या उपचाराची गरज त्याच्या आर्थिक असहायतेचा फायदा घेण्याचे कारण ठरू शकते का?
उपचाराच्या बिलावरची प्रत्येक ओळ रुग्णासाठी केवळ आकडा नसतो; त्यामागे कुटुंबाची बचत, कर्ज आणि कधी कधी आयुष्यभराची कमाई उभी असते. त्यामुळे किंमत ठरविण्याच्या व्यवस्थेत पारदर्शकता, प्रभावी नियंत्रण आणि नियमभंग झाल्यास कारवाई यांची गरज या प्रकरणांनी पुन्हा अधोरेखित केली आहे. आता २९ सप्टेंबरच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय या प्रश्नावर पुढे कोणती दिशा दाखवते, याकडे रुग्ण आणि आरोग्य क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.