साबण शॅम्पूवर आता व्हेज नॉनव्हेज खूण

केंद्राचा नवा लेबलिंग नियम लागू; हिरवा ठिपका शाकाहारी, लाल किंवा तपकिरी ठिपका मांसाहारी उत्पादनांसाठी बंधनकारक

महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २४ सप्टेंबर २०२६ ।। आतापर्यंत खाद्यपदार्थांच्या पाकिटावर दिसणारा हिरवा किंवा लाल ठिपका आता साबण, शॅम्पू आणि टूथपेस्टच्या पॅकेटवरही दिसणार आहे. केंद्र सरकारने २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी Legal Metrology (Packaged Commodities) Fourth Amendment Rules, 2026 अधिसूचित केले आहेत. या बदलानुसार साबण, शॅम्पू, टूथपेस्ट, इतर कॉस्मेटिक्स आणि टॉयलेटरीजच्या पॅकेजवर उत्पादन शाकाहारी आहे की मांसाहारी, हे दर्शविणारी खूण मुख्य डिस्प्ले पॅनेलच्या वरच्या भागात देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियम अधिसूचनेच्या तारखेपासूनच लागू झाला आहे.

नव्या नियमाचा अर्थ अगदी सोपा आहे. उत्पादन शाकाहारी घटकांपासून बनलेले असेल तर हिरवा ठिपका, तर मांसाहारी उत्पत्तीचे घटक असतील तर लाल किंवा तपकिरी ठिपका पॅकेजवर दिसेल. विशेष म्हणजे ही माहिती पॅकेटच्या मागच्या बाजूला एखाद्या कोपऱ्यात लपवून चालणार नाही. मुख्य डिस्प्ले पॅनेलच्या वरच्या बाजूला ग्राहकाला सहज दिसेल अशा पद्धतीने ती चिन्हांकित करावी लागणार आहे. म्हणजे दुकानात उत्पादन हातात घेताच ग्राहकाला त्याची माहिती मिळण्याचा उद्देश आहे.

पण इथेच एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. हा नियम पहिल्यांदाच जन्माला आलेला नाही. १६ जून २०१४ रोजी Legal Metrology Rules मध्ये याच प्रकारची तरतूद करण्यात आली होती. साबण, शॅम्पू, टूथपेस्ट आणि इतर कॉस्मेटिक्ससाठी हिरवा किंवा लाल/तपकिरी ठिपका देण्याची अट तेव्हा घालण्यात आली होती. मात्र या तरतुदीवर कंपन्यांनी न्यायालयात आक्षेप घेतला आणि अंमलबजावणीचा प्रश्न अनेक वर्षे वादात राहिला.

याच मुद्द्यावर Reckitt Benckiser (India) Limited विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की Legal Metrology विभागाची भूमिका अनिवार्य लेबलिंगची आहे, तर Drug Technical Advisory Board अर्थात DTAB ने अशा चिन्हांकनाबाबत स्पष्टता नसल्याने ते स्वेच्छेने ठेवण्याची भूमिका घेतली होती. त्यामुळे दोन्ही विभागांनी एकत्र बसून निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने निर्देश दिले होते.

आता २१ सप्टेंबरच्या अधिसूचनेने केंद्राने नियमात बदल करून साबण, शॅम्पू, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स आणि टॉयलेटरीजसाठी ही खूण पुन्हा स्पष्टपणे नियमबद्ध केली आहे. त्यामुळे ग्राहकासाठी पारदर्शकता वाढवण्याचा दावा सरकारच्या निर्णयामागे असला, तरी उत्पादकांसमोर घटकांची उत्पत्ती अचूकपणे निश्चित करण्याची जबाबदारीही येणार आहे. विशेषतः सौंदर्यप्रसाधनांमध्ये अनेक प्रकारचे रासायनिक आणि जैविक घटक वापरले जात असल्याने प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, हा पुढचा प्रश्न आहे.

ग्राहकाच्या हातात बाटली आली की त्याला संशोधनाचा पेपर वाचावा लागू नये, एवढी साधी अपेक्षा या नियमामागे आहे. ठिपका छोटा असला, तरी ग्राहकाला माहिती देण्याची जबाबदारी मोठी आहे.