महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २८ सप्टेंबर २०२६ ।। हॉटेल-रेस्टॉरंटवरील कारवाईचे कौतुक करतानाच FDAमधील कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्याची मागणी; अधिकारी परवाना निलंबनाच्या धमक्या देत असल्याचा संजय राऊत यांचा आरोप. तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर अन्नभेसळीविरोधात कारवाई सुरू असताना आता विभागाच्या अंतर्गत कारभारावरच प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अन्नभेसळ आणि नियमभंगाविरोधात राज्यभर कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. दूध, पनीर, खाद्यतेल, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सपासून विविध खाद्यव्यवसायांवर FDAकडून कारवाई झाल्याचे वृत्त आहे. या कारवाईची दखल घेत असतानाच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत यांनी आता FDAच्या अंतर्गत यंत्रणेकडे बोट दाखवले आहे. राऊत यांनी तुकाराम मुंढे यांना पत्र पाठवून विभागातील काही अधिकाऱ्यांकडून हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि क्विक-कॉमर्स व्यवसायिकांवर परवाना निलंबनाची भीती दाखवून कथित वसुली केली जात असल्याचा आरोप केल्याचे वृत्त आहे. “मुंढे इफेक्ट” केवळ हॉटेलच्या किचनमध्ये नव्हे, तर FDAच्या कार्यालयीन कारभारातही दिसायला हवा, असा मुद्दा राऊत यांनी उपस्थित केला. मात्र, हे आरोप राऊत यांनी केलेले असून त्यांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. तुकाराम मुंढे किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांची या विशिष्ट आरोपांवरील भूमिका उपलब्ध वृत्तांत स्पष्टपणे समोर आलेली नाही.
राऊत यांच्या पत्रातील सर्वांत गंभीर दावा क्लोजिंग नोटीस आणि परवाना निलंबनाच्या प्रक्रियेतील कथित आर्थिक व्यवहारांबाबत आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वी काही प्रकरणांत क्लोजिंग नोटीससाठी ठरावीक रक्कम घेतली जात असल्याची चर्चा होती आणि आता ती रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ठाण्यातील दोन FDA अधिकाऱ्यांनी एका क्विक-कॉमर्स कंपनीचा निलंबित परवाना पुन्हा मिळवून देण्यासाठी १७ ते १८ लाख रुपये घेतल्याचाही आरोप राऊत यांनी केल्याचे मूळ निवेदनात नमूद आहे. याशिवाय सोशल मीडिया पोस्टच्या आधारे एका हॉटेलचा परवाना निलंबित केल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. मात्र, १७-१८ लाख रुपयांच्या कथित व्यवहाराची स्वतंत्र अधिकृत नोंद किंवा तपासाचा निकाल उपलब्ध स्रोतांतून पुष्टी करता आला नाही. त्यामुळे या आरोपांकडे सध्या आरोप म्हणूनच पाहणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे सप्टेंबरमध्ये FDAच्या काही कारवायांवर मुंबई उच्च न्यायालयानेही प्रश्न उपस्थित केले होते; त्यानंतर मुंढे यांनी कायदेशीर प्रक्रिया पाळल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते.
राऊत यांनी आपल्या पत्रात वांद्रे मुख्यालय, ठाणे आणि इतर विभागांतील क्लोजिंग नोटीसचे कथित ‘रेट कार्ड’, निलंबित परवाने पुन्हा देण्याची प्रक्रिया आणि ग्राहकांच्या तक्रारींवर होणाऱ्या धाडींची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. बनावट तक्रारी आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करावी, नोटीस-सुनावणी-निलंबनाची कायदेशीर प्रक्रिया डावलणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी आणि प्रत्येक परवाना निलंबन व पुनर्स्थापनेची कारणे, तारीख आणि सुनावणीचा तपशील सार्वजनिक करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. दुसरीकडे, मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली FDAची अन्नभेसळविरोधी मोहीम राज्यभर सुरू असून तिचा परिणाम बाजारपेठेत दिसत असल्याचे विविध वृत्तांत नमूद झाले आहे. आता प्रश्न एवढाच—बाहेरच्या भेसळीवर धडक देणाऱ्या FDAने स्वतःच्या यंत्रणेवरील आरोपांचीही तितक्याच काटेकोरपणे चौकशी करावी का? राऊतांच्या आरोपांवर तुकाराम मुंढे आणि FDA प्रशासन काय उत्तर देते, याकडे लक्ष लागले आहे.