ममता बॅनर्जी आणि प्रतिस्पर्धी गटाला चार आठवडे; त्यानंतर निवडणूक आयोगाला तीन महिन्यांत अंतिम निर्णय देण्याचे निर्देश
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २९ सप्टेंबर २०२६ ।। तृणमूल काँग्रेसच्या नावावर आणि ‘फुले-गवत’ या पारंपरिक निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेल्या पक्षांतर्गत वादाला आता सर्वोच्च न्यायालयाने वेळेची चौकट घातली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने दोन्ही गटांना निवडणूक आयोगासमोर आपापले म्हणणे, प्रतिज्ञापत्रे आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने पुढील तीन महिन्यांत तृणमूल काँग्रेसचे नाव आणि ‘Flowers & Grass’ चिन्ह कोणत्या गटाला द्यायचे, यावर अंतिम निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले. म्हणजेच चार आठवड्यांची तयारी आणि त्यानंतर तीन महिन्यांचा निर्णयाचा कालावधी—अशी एकूण चार महिन्यांची चौकट या वादाला मिळाली आहे. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणातील पुरावे, प्रतिज्ञापत्रे आणि युक्तिवादांचे प्रमाण पाहता निर्णयासाठी किमान सहा महिन्यांची मुदत मागितली होती; मात्र न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी तीन महिने पुरेसे असल्याचे स्पष्ट केले.
या वादाची सुरुवात तृणमूल काँग्रेसमधील फुटीनंतर झाली. ममता बॅनर्जी यांच्या गटाने मूळ पक्षाचे नाव आणि पारंपरिक चिन्ह आपले असल्याचा दावा केला, तर प्रतिस्पर्धी गटाकडूनही त्याच राजकीय ओळखीवर दावा करण्यात आला. निवडणूक आयोगाने १८ सप्टेंबर रोजी अंतरिम आदेश देत ‘All India Trinamool Congress’ हे नाव आणि ‘Flowers & Grass’ चिन्ह गोठवले. आगामी पोटनिवडणुकांसाठी ममता बॅनर्जी यांच्या गटाला ‘Mamata All India Trinamool Congress’ हे नाव आणि फुटबॉलपटू चिन्ह, तर प्रतिस्पर्धी गटाला ‘Democratic Trinamool Congress’ हे नाव आणि लिफाफा चिन्ह देण्यात आले आहे. आयोगाच्या या अंतरिम निर्णयाला ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने आता मूळ नाव आणि चिन्हाचा अंतिम निर्णय लांबणीवर पडू नये, यासाठी दोन्ही बाजूंना पुरावे मांडण्याची संधी देत वेळ निश्चित केला आहे. त्यामुळे हा केवळ पक्षाच्या फलकावर कोणते नाव लिहायचे याचा प्रश्न राहिलेला नाही; निवडणुकीतील ओळख, चिन्ह आणि मतदारांसमोरील अधिकृत राजकीय अस्तित्व यावर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेला वेग देताना दोन्ही गटांना आपली बाजू मांडण्याची संपूर्ण संधी देण्यावरही भर दिला आहे. त्यामुळे आता पुढील चार आठवडे दोन्ही बाजूंसाठी कागदपत्रे, पुरावे आणि युक्तिवाद सादर करण्याचे असतील. त्यानंतर आयोगाला तीन महिन्यांत अंतिम निर्णय घ्यावा लागेल. अरूप रॉय यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिस्पर्धी गटाचाही या प्रक्रियेत समावेश आहे. आगामी नंदीग्राम आणि रेजिनगर पोटनिवडणुका ६ ऑक्टोबरला होणार असून, त्याआधी मूळ नाव-चिन्हाचा अंतिम वाद निकाली निघणार नाही; सध्या आयोगाने दिलेली अंतरिम नावे आणि चिन्हेच संबंधित गट वापरणार आहेत. राजकारणात नाव आणि चिन्ह ही फक्त रंग-रेषांची खूण नसते; मतदाराच्या मनात पक्षाची ओळख निर्माण करणारी तीच खूण असते. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने या वादाला वेळेची चौकट घातली आहे. आता चार आठवड्यांत कोण किती पुरावे मांडतो आणि त्यानंतर आयोग कोणता कायदेशीर निष्कर्ष काढतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.