सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना; देशभरातील सुमारे ४५ हजार कोटींच्या ई-चलन वसुलीसाठी वाहन नोंदणी, परवाना, पीयूसीपासून वाहन जप्तीपर्यंत कठोर पर्यायांवरही चर्चा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २९ सप्टेंबर २०२६ ।। RTO Challan Fine Include In Electricity Bill: वाहतुकीचा नियम मोडला, ई-चलन घरपोच आले आणि मग ते कागदाच्या कपाटात किंवा मोबाईलच्या नोटिफिकेशनमध्ये गाडून ठेवले—अशी ‘विस्मरणाची’ सवय आता महागात पडू शकते. मात्र, आरटीओचे थकीत चलन थेट वीज बिलात जोडण्याचा कोणताही देशव्यापी नियम सध्या लागू झालेला नाही, हे आधी स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारच्या सुनावणीत हा एक पर्याय म्हणून सुचवला आहे. न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर ई-चलनाच्या वसुलीचा मुद्दा आला. न्यायालयाला सांगण्यात आले की, देशभरातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांच्या ई-चलन दंडाची वसुली बाकी असून त्यापैकी सुमारे २५ हजार कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. केवळ हजारो-लाखो ई-चलन काढून भागणार नाही; दंडाची प्रत्यक्ष वसुली कशी होईल, हा खरा प्रश्न असल्याचे न्या. पारडीवाला यांनी अधोरेखित केले.
याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने थकीत वाहतूक दंड वीज देयकासोबत जोडण्याचा पर्याय तपासण्यास सांगितला. “चलन भरले जात नसेल तर ते वीज देयकात जोडा; वीज बिल भरले नाही तर वीजपुरवठा खंडित होतो, त्यामुळे मार्ग शोधा,” असा आशय न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा होता. पण याचा अर्थ उद्यापासून प्रत्येक वीज बिलात आरटीओचा दंड येणार, असा अजिबात नाही. हा न्यायालयीन आदेश म्हणून लागू केलेला नियम नसून वसुलीचा एक सुचवलेला पर्याय आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने वाहनाशी संबंधित इतर सेवांवर निर्बंध आणण्याचे पर्यायही चर्चिले. थकीत चलन पूर्ण होईपर्यंत वाहनाच्या नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण किंवा डुप्लिकेट प्रमाणपत्र देणे रोखणे, मालकी हस्तांतरणाची प्रक्रिया थांबवणे, वाहनाला परिवहन पोर्टलवर ब्लॅकलिस्ट करणे, फिटनेस आणि पीयूसी प्रमाणपत्रांवर निर्बंध आणणे, तसेच वाहनचालक परवान्याच्या नूतनीकरणावर कारवाई करण्याचे पर्याय मांडण्यात आले.
सर्वात महत्त्वाचा इशारा म्हणजे रस्त्यावरची तपासणी. थकीत ई-चलन असलेल्या वाहनांची अचानक तपासणी करावी आणि दंड भरलेला नसल्यास परिस्थितीनुसार वाहन जप्त करण्याची कारवाई करण्याचा पर्यायही न्यायालयाने सुचवला. म्हणजे सरकारला ‘चलन काढले’ एवढ्यावर समाधान मानायचे नाही; दंडाची वसुली प्रत्यक्षात झाली पाहिजे, हा न्यायालयाचा मुख्य मुद्दा आहे. सध्या नागरिकांनी वीज बिलात अचानक वाहतूक दंड दिसेल, अशी भीती बाळगण्याचे कारण नाही; मात्र थकीत ई-चलन दुर्लक्षित करण्याची सवयही सुरक्षित नाही. कारण वीज बिलाशी जोडणी असो वा वाहनाच्या कागदपत्रांवर निर्बंध, न्यायालयाने स्पष्ट केलेला प्रश्न एकच आहे—नियम मोडला तर दंड कागदावर न राहता प्रत्यक्ष वसूल कसा होणार? आता या सूचनांवर केंद्र, राज्ये आणि संबंधित यंत्रणा कोणती अंमलबजावणीची पद्धत ठरवतात, याकडे लक्ष लागले आहे.