५८ प्राधान्य प्रकल्पांसाठी ₹९ ते १० लाख कोटींची गुंतवणूक; १५ ते २० लाख अतिरिक्त रोजगार, मेट्रो-रेल्वेपासून सेमीकंडक्टरपर्यंत मोठी आखणी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २९ सप्टेंबर २०२६ ।। पुण्याला केवळ शिक्षण आणि आयटीचे शहर म्हणून ओळखायचे की पुढच्या दशकात देशाच्या आर्थिक नकाशावर आणखी वर नेायचे, याचे उत्तर शोधणारा मोठा आराखडा समोर आला आहे. नीती आयोगाच्या ‘ग्रोथ हब’ उपक्रमांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या पुणे आर्थिक प्रदेशाच्या सर्वंकष विकास आराखड्यात २०३५-३६पर्यंत अर्थव्यवस्था २०० ते २२० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सध्या या आर्थिक प्रदेशाची अर्थव्यवस्था सुमारे ६८ अब्ज डॉलर असून वार्षिक वास्तविक विकासदर ६ ते ६.५ टक्के आहे. तो १० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी ५८ प्राधान्य प्रकल्पांवर तब्बल ₹९ ते १० लाख कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित असून १५ ते २० लाख अतिरिक्त रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्राचा या आराखड्यात समावेश आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात सोमवारी या आराखड्याचे सादरीकरण झाले. राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, महाराष्ट्र वित्त आयोगाचे अध्यक्ष नितीन करीर, आयएसईजीचे व्यवस्थापकीय संचालक शिरीष संख्ये आणि मेकेंझीचे रौनक शहा यावेळी उपस्थित होते.
पुण्याच्या विकासाची स्वप्ने कागदावर रंगवणे सोपे; पण पुण्याच्या रस्त्यावर ती उतरवणे हेच खरे दिव्य आहे. आराखड्यात सार्वजनिक वाहतुकीचा वाटा सध्याच्या १३ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी ११ रेल्वे प्रकल्प, १३ रस्ते प्रकल्प, २५० किलोमीटरचे मेट्रो जाळे, १२ ते १४ हजार बस आणि सहा बहुविध वाहतूक केंद्रे प्रस्तावित आहेत. औद्योगिक विकासासाठी इलेक्ट्रिक वाहने व भविष्यकालीन गतिशीलता, उच्च तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी, संरक्षण, रोबोटिक्स व ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स व सेमीकंडक्टर आणि जैवतंत्रज्ञान या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. स्टार्टअपची संख्या १० हजारांहून अधिक करण्याबरोबरच १.५ ते २ लाख तंत्रज्ञान व्यावसायिकांना एआय, क्लाऊड आणि सायबर सुरक्षेचे पुनर्कौशल्य देण्याचे नियोजन आहे. सध्या सुमारे ५६ लाख रोजगार असलेल्या आर्थिक प्रदेशात पुढील दशकात ७४ ते ७६ लाख रोजगारांचे लक्ष्य ठेवले आहे. उत्पादन, सेवा, आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन, कृषीप्रक्रिया आणि वाहतूक या क्षेत्रांतून रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे.
पुण्याची अर्थव्यवस्था वाढवायची असेल तर फक्त उद्योग आणून भागणार नाही; माणसाला राहायला घर, प्रवासाला रस्ता आणि शहराला पाणी लागते. म्हणूनच आराखड्यात चार ते पाच लाख परवडणारी घरे, त्यात एक लाख कामगार वसतिगृहे, तसेच २०३६पर्यंत ९० टक्के पात्र कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पर्यटनासाठी शिवनेरी, लोहगड, राजगड आणि सिंहगड यांना जोडणारा छत्रपती शिवाजी महाराज किल्ले परिपथ, पवना-भाटघर जलपर्यटन, ६०० किलोमीटरचा सह्याद्री पदभ्रमण मार्ग आणि जुन्नर बिबट सफारी यांचा प्रस्ताव आहे. कृषीप्रक्रिया, जलसुरक्षा आणि पर्यावरणालाही आराखड्यात स्थान आहे. मात्र ₹१० लाख कोटींची गुंतवणूक, ५८ प्रकल्प आणि २० लाख रोजगारांची उद्दिष्टे म्हणजे उपलब्ध निधी किंवा निर्माण झालेले रोजगार नव्हेत; ती पुढील दशकासाठीची प्रस्तावित लक्ष्ये आहेत. त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, विविध संस्थांमधील समन्वय, भूसंपादन, निधी आणि वेळापत्रक यावर या महाआराखड्याचे यश अवलंबून राहणार आहे. पुण्याला २२० अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याची घोषणा मोठी आहे; आता त्या घोषणेइतकीच मोठी अंमलबजावणीची परीक्षा सुरू झाली आहे.