समुद्रस्नानासाठी गेलेल्या विनर्स अकॅडमीच्या आठ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; ४८ जणांच्या सहलीवर सुरक्षेचे प्रश्न
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २ ऑक्टोबर २०२६ ।। आळंदीच्या रस्त्यांवर गुरुवारी सकाळी सहलीचा उत्साह होता; काही तासांनी मात्र त्याच शहरावर शोकाचा काळोख दाटला. रायगड जिल्ह्यातील दिवेआगर समुद्रकिनारी विनर्स अकॅडमीच्या आठ विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाला. इयत्ता अकरावी-बारावीतील हे विद्यार्थी सहलीसाठी गेलेल्या ४८ जणांच्या गटाचा भाग होते. जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार या गटात २५ मुले, १७ मुली आणि सहा शिक्षक होते. समुद्रात उतरलेल्या आठ विद्यार्थ्यांना पाण्याची खोली आणि प्रवाहाचा अंदाज न आल्याने ते खोल पाण्यात ओढले गेल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिली. स्थानिक नागरिक, जलक्रीडा कर्मचाऱ्यांनी आणि पोलिसांनी तातडीने बचावकार्य केले; मात्र आठही जीव वाचवता आले नाहीत.
दिवेआगरच्या किनाऱ्यावर मृतदेह बाहेर काढण्याची धडपड सुरू असतानाच आळंदीत बातमी पोहोचली आणि पालकांचे काळीज फाटले. विनर्स अकॅडमी परिसरात पालक आणि नागरिकांची गर्दी झाली. सकाळी अभ्यासाच्या आणि भविष्यातील स्वप्नांच्या गोष्टी करणारी मुले संध्याकाळी परतणार नाहीत, ही वस्तुस्थिती अनेक कुटुंबांसाठी असह्य ठरली. मृतदेह बोरली पंचतन प्राथमिक आरोग्य केंद्रात शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले असून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या दुर्घटनेनंतर आळंदी परिसरात संताप आणि हळहळ दोन्ही व्यक्त होत आहेत. मात्र अशा वेळी भावनेपेक्षा चौकशी महत्त्वाची आहे. सहलीचे नियोजन कसे झाले, समुद्रकिनारी विद्यार्थ्यांवर देखरेख कोणाची होती, पाण्यात उतरण्यापूर्वी सुरक्षिततेच्या सूचना आणि प्रतिबंधक उपाय काय होते, याची उत्तरे तपासातून समोर येणे गरजेचे आहे.
पिकनिक म्हणजे आनंद; पण समुद्र हा खेळण्याची जागा नाही, हा धडा या दुर्घटनेने पुन्हा रक्ताक्षरांनी लिहिला आहे. कागदावरील संमती, सहलीची आखणी आणि प्रत्यक्ष सुरक्षितता यांत अंतर राहिले तर त्याची किंमत निष्पाप जीवांना मोजावी लागते. त्यामुळे केवळ सांत्वनाचे शब्द पुरेसे नाहीत. रायगड आणि पुणे प्रशासनाने घटनेची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करणे, सहलीदरम्यान सुरक्षा प्रोटोकॉलचे पालन झाले का हे तपासणे आणि दोष आढळल्यास कायद्यानुसार कारवाई करणे आवश्यक आहे. आळंदीतील आठ कुटुंबांच्या घरातील हा शोक केवळ एका दिवसाचा विषय नाही; तो विद्यार्थ्यांच्या सहली, समुद्रकिनाऱ्यांची सुरक्षा आणि पालकांच्या विश्वासाबाबत प्रशासनाला कठोर प्रश्न विचारणारा प्रसंग आहे. अशा दुर्घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी तपासाचा निष्कर्ष कागदात न राहता प्रत्यक्ष उपाययोजनांत उतरला पाहिजे.