महागाई, शिक्षणावरील खर्चकपात आणि वाढत्या आर्थिक संकटाविरोधात ४ लाखांहून अधिक नागरिक रस्त्यावर; ७० हजार सुरक्षा कर्मचारी तैनात, जवळपास हजार जणांना अटक.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। France Mass Protests Erupts: फ्रान्समध्ये महागाईचा वणवा, शिक्षण व्यवस्थेवरील खर्चकपात आणि सरकारी धोरणांविरोधातील असंतोषाने आता रस्त्यांवर उग्र रूप धारण केले आहे. शनिवार, २४ ऑक्टोबर रोजी देशभरात झालेल्या निदर्शनांत फ्रान्सच्या गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार सुमारे ४ लाख १० हजार नागरिक सहभागी झाले. मात्र, कामगार संघटना सीजीटीने आंदोलकांची संख्या जवळपास आठ लाख असल्याचा दावा केला. राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या सरकारसमोर उभे राहिलेले हे केवळ आंदोलन नाही, तर सामान्य नागरिकांच्या खिशावर पडणाऱ्या आर्थिक ताणाचे आणि सार्वजनिक सेवांबाबत वाढलेल्या नाराजीचे तीव्र प्रदर्शन आहे. राजधानी पॅरिसमध्ये पोर्ट डी व्हिन्सेन्स परिसरात मोर्चाची सांगता होत असताना काही मुखवटाधारी निदर्शकांनी पोलिसांच्या दिशेने वस्तू आणि फटाके फेकले. त्यानंतर पोलिसांनी अश्रुधूर, आवाज करणारी ग्रेनेडसदृश साधने आणि पाण्याच्या फवाऱ्यांचा वापर करून जमावाला पांगवण्याचा प्रयत्न केला.
या संघर्षाची धग पॅरिसपुरती मर्यादित राहिली नाही. ल्योन, मार्सेई, लिल, नांत आणि टुलूझसह अनेक शहरांमध्येही निदर्शने आणि पोलिसांशी झटापटी झाल्याचे वृत्त आहे. संभाव्य हिंसाचाराची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी प्रशासनाने देशभरात सुमारे ७० हजार सुरक्षा कर्मचारी तैनात केले. फ्रेंच अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कारवाईदरम्यान जवळपास एक हजार जणांना अटक करण्यात आली; मात्र अटकेचा आकडा आणि ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींची संख्या यांत फरक असू शकतो. काही ठिकाणी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, जाळपोळ आणि दुकानांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. गेल्या आठवड्यात झालेल्या दंगली आणि लुटमारीनंतर प्रशासनाने यावेळी अधिक खबरदारी घेतली. तरीही प्रश्न कायम आहे—लोकशाहीत नागरिकांचा आवाज ऐकून घेण्याऐवजी रस्त्यांवर सुरक्षा दलांचा वाढता फौजफाटा उभा करावा लागत असेल, तर सरकारच्या धोरणांतील त्रुटींची जबाबदारी कोण घेणार? हिंसाचाराचे समर्थन होऊ शकत नाही; पण जनतेच्या असंतोषाकडे दुर्लक्ष करूनही चालणार नाही.
आंदोलकांच्या मागण्यांमध्ये शिक्षणासाठी अधिक निधी, शाळा-महाविद्यालयांत शिक्षकांची भरती, शैक्षणिक सुविधांमध्ये सुधारणा, विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत आणि सार्वजनिक विद्यार्थी निवासस्थानांतील भाडेवाढ रोखण्याचा समावेश आहे. महागाई आणि वाढत्या ऊर्जा खर्चामुळे सामान्य कुटुंबांचे आर्थिक गणित बिघडल्याची तक्रारही आंदोलनातून पुढे आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांपासून सुरू झालेला हा असंतोष कामगार, संघटना आणि विविध सामाजिक गटांपर्यंत विस्तारला आहे. त्यामुळे मॅक्रॉन सरकारवरील राजकीय दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, आंदोलनातील सर्व सहभागी एकाच मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत, असे मानणे चुकीचे ठरेल. सरकारने जनतेच्या तक्रारींना ठोस उत्तर देणे, सार्वजनिक सेवांसाठी निधीची तरतूद स्पष्ट करणे आणि कायदा-सुव्यवस्था राखताना शांततापूर्ण निदर्शनांचा अधिकार जपणे आवश्यक आहे. अन्यथा, महागाईच्या झळा सोसणाऱ्या नागरिकांचा संताप आणखी तीव्र होऊ शकतो.