विक्रीविना पडलेल्या ३०० ते ४०० घरांसाठी दरकपातीचा प्रस्ताव; मिलिंद बोरीकर म्हणाले, प्राधिकरणाच्या बैठकीत निर्णय.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। मुंबईतील म्हाडाच्या घरांच्या किमती अखेर कमी करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. लॉटरीच्या जाहिरातींचा पाऊस पडूनही घरांचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर राहिल्याने अनेक सदनिका विक्रीविना पडून आहेत. आता या घरांच्या किमती सात ते दहा टक्क्यांनी घटवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे अशा प्रकारची सुमारे ३०० ते ४०० घरे असून, त्यात कोट्यवधी रुपयांचा निधी अडकला आहे. म्हाडाने बांधलेली घरे तसेच खासगी विकसकांकडून प्राधिकरणाला मिळालेल्या सदनिकांचाही त्यात समावेश आहे. दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा लॉटरीत संधी देऊनही घरांना ग्राहक मिळत नसतील, तर केवळ जाहिरातींचा गजर करून उपयोग काय? घरांची किंमतच सामान्य माणसाच्या खिशाला परवडत नसेल, तर घराचे स्वप्न कागदावरच राहणार, हे उघड आहे. त्यामुळे आता म्हाडा प्राधिकरणाच्या आगामी बैठकीत दरकपातीबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. दिवाळीनंतर या घरांच्या विक्रीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे नियोजन आहे.
दरकपातीसाठी विक्रोळीतील कन्नमवार नगरचा अनुभव आधार ठरण्याची शक्यता आहे. तेथील घरांच्या किमती जास्त असल्याची टीका झाल्यानंतर म्हाडाने सुमारे साडेसात टक्के कपात केली होती. त्याच धर्तीवर आता विक्रीविना पडून असलेल्या सदनिकांच्या किमती सात ते दहा टक्क्यांनी कमी करण्याचा विचार सुरू आहे. मात्र, हा अंतिम निर्णय नसून प्राधिकरणाच्या बैठकीनंतरच नेमकी कपात स्पष्ट होईल. घरांच्या किमती ठरवताना म्हाडा नाममात्र नफा आणि प्रशासकीय खर्चाचा समावेश करते. आता विक्री होत नसल्याने हा नफा आणि खर्च कमी करून घरांचे दर परवडणारे करण्याचे नियोजन आहे. ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ (एफसीएफएस) या पद्धतीने घरांची विक्री केली जाणार आहे. म्हणजेच सोडतीची वाट न पाहता, पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणाऱ्या इच्छुकांना उपलब्ध घरासाठी प्रथम अर्ज करण्याची संधी मिळेल. मात्र, घर स्वस्त झाले म्हणून ते प्रत्येकाला परवडेलच असे नाही. कर्जाचा हप्ता, देखभाल खर्च आणि इतर शुल्कांचाही ग्राहकांना विचार करावा लागणार आहे.
मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनीही या नियोजनाला दुजोरा दिला आहे. दोनपेक्षा जास्त वेळा लॉटरीत समावेश करूनही विक्री न झालेल्या घरांच्या किमती कमी करून त्यांची एफसीएफएस योजनेंतर्गत विक्री करण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. किमती किती कमी करायच्या, याबाबत म्हाडा प्राधिकरणाच्या बैठकीत योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे बोरीकर यांनी सांगितले. मात्र, मुंबईतील घरांच्या किमतींचा प्रश्न केवळ सात-दहा टक्क्यांच्या कपातीने सुटणार का, हा खरा प्रश्न आहे. घरांची उपलब्धता, किंमत आणि सामान्य कुटुंबाचे उत्पन्न यांचा ताळमेळ बसल्याशिवाय परवडणाऱ्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही. विक्रीविना पडून असलेल्या सदनिकांमधील निधी मोकळा करणे म्हाडासाठी आवश्यक असले, तरी त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे पात्र नागरिकांना घर खरेदी करणे शक्य होणे. त्यामुळे प्रस्तावित दरकपात प्रत्यक्षात किती दिलासा देते, हे अंतिम दर आणि विक्रीच्या अटी जाहीर झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.