![]()
फ्लोटिंग रेट बॉण्डचा दर ६.४५ टक्क्यांवरून ७.२६ टक्क्यांवर; पाच लाखांच्या गुंतवणुकीवर सहा महिन्यांत अंदाजे १८,१५० रुपये व्याज, मात्र अटी समजून घेणे आवश्यक.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। महागाईच्या वणव्यात सर्वसामान्यांच्या बचतीची अक्षरशः होरपळ होत असताना, सुरक्षित गुंतवणुकीच्या शोधात असलेल्या नागरिकांसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. भारत सरकारच्या फ्लोटिंग रेट बॉण्ड २०३४ (FRB 2034) वरील व्याजदर ६.४५ टक्क्यांवरून ७.२६ टक्के वार्षिक करण्यात आला आहे. हा सुधारित दर ३० ऑक्टोबर २०२६ ते २९ एप्रिल २०२७ या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे. मात्र, व्याजदर वाढला म्हणजे प्रत्येक गुंतवणूकदाराच्या खिशात आपोआप मोठी रक्कम पडणार, असा समज करून घेणे चुकीचे ठरेल. पाच लाख रुपये गुंतवणाऱ्या व्यक्तीला जुन्या दरानुसार सहा महिन्यांचे अंदाजे १६,१२५ रुपये, तर नवीन दरानुसार १८,१५० रुपये व्याज मिळू शकते. म्हणजेच, या कालावधीतील अंदाजित वाढ २,०२५ रुपये आहे. ही गणना संपूर्ण सहा महिन्यांसाठी पाच लाख रुपये गुंतवलेले राहतील, या गृहितकावर आधारित आहे. कर व इतर लागू बाबी विचारात घेतल्यास प्रत्यक्ष हातात मिळणारी रक्कम वेगळी असू शकते.
या बॉण्डचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा व्याजदर कायमस्वरूपी निश्चित नसतो. जानेवारी २०२२ मध्ये सुरू झालेल्या या सरकारी गुंतवणूक पर्यायाचा दर दर सहा महिन्यांनी ठरवला जातो. त्यासाठी १८२ दिवसांच्या ट्रेझरी बिलांच्या (T-Bills) मागील तीन लिलावांमधील भारित सरासरी उत्पन्नाचा (Weighted Average Yield) आधार घेतला जातो. त्यावर सरकारने निश्चित केलेले ०.९८ टक्के अतिरिक्त व्याज जोडले जाते. ७, १४ आणि २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या संबंधित लिलावांचा सरासरी दर ६.२७८३ टक्के होता. त्यात ०.९८ टक्के जोडल्याने अंतिम व्याजदर ७.२६ टक्के झाला. या निर्णयाची घोषणा RBI ने २९ ऑक्टोबर रोजी केली. मात्र, हा निर्णय म्हणजे रेपो दरात झालेली वाढ नव्हे; तो विशिष्ट सरकारी बॉण्डच्या व्याजदरातील बदल आहे. त्यामुळे बातमीतील आकड्यांचा अर्थ समजून घेतल्याशिवाय गुंतवणुकीचा निर्णय घेणे म्हणजे आर्थिक नियोजनाऐवजी केवळ आकड्यांच्या आकर्षणाला बळी पडणे होय.
गुंतवणूकदारांनी आणखी एका महत्त्वाच्या बाबीकडे लक्ष द्यावे. फ्लोटिंग रेट बॉण्डचा व्याजदर पुढील सहामाहीत बदलू शकतो. त्यामुळे आजचा ७.२६ टक्के दर संपूर्ण मुदतीसाठी मिळेल, अशी खात्री नाही. या बॉण्डवरील व्याज उत्पन्न लागू आयकर नियमानुसार करपात्र असते. तसेच, दुय्यम बाजारातून बॉण्ड खरेदी करताना त्याची खरेदी किंमत आणि मिळणारे व्याज यांचा परताव्यावर परिणाम होऊ शकतो. पात्र सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणुकीसाठी RBI Retail Direct या अधिकृत सुविधेचा पर्याय उपलब्ध आहे. गुंतवणूक करण्यापूर्वी मुदत, व्याज मिळण्याच्या अटी, करपरिणाम आणि पैशांची गरज यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. बचत ही भविष्यातील संकटांपासून संरक्षण देणारी आर्थिक ढाल आहे; परंतु जाहिरातीतील आकर्षक आकड्यांवर विसंबून निर्णय घेतल्यास तीच ढाल कमकुवत ठरू शकते. त्यामुळे सुरक्षिततेला प्राधान्य देणाऱ्या नागरिकांनी अधिकृत माहिती तपासूनच पुढचे पाऊल उचलावे.
