![]()
दहा आणि वीस रुपयांच्या पॉलिमर नोटांची चाचणी २०२७ पासून प्रस्तावित; अधिक टिकाऊ नोटा, एटीएममध्ये बदल टाळण्याचे नियोजन आणि बनावट नोटांना आळा घालण्यावर भर.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। RBI Polymer Notes दहा आणि वीस रुपयांच्या नोटा हाताळताना त्या फाटणे, मळणे किंवा खराब होणे हा रोजच्या व्यवहारातील अनुभव आहे. आता यावर उपाय म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) पॉलिमर म्हणजेच प्लास्टिकच्या नोटांची चाचणी करण्याच्या तयारीत आहे. मनीकंट्रोलच्या ३० ऑक्टोबरच्या वृत्तानुसार, हा प्रायोगिक उपक्रम १ एप्रिल २०२७ पासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ही तारीख अंतिम अधिकृत चलनप्रसाराची हमी समजू नये. केंद्र सरकारने दहा आणि वीस रुपयांच्या प्रत्येकी एक अब्ज पॉलिमर नोटांच्या चाचणीला मंजुरी दिली आहे. या नोटा कागदी नोटांपेक्षा दोन ते चार पट अधिक काळ टिकू शकतात, असे RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ऑगस्टमध्ये सांगितले होते. या प्रयोगाचा उद्देश नोटांची टिकाऊ क्षमता, भारतीय हवामानातील कामगिरी आणि दैनंदिन व्यवहारातील उपयुक्तता तपासणे हा आहे. कागदी नोटा वारंवार बदलण्याचा खर्च कमी होण्याची शक्यता असली, तरी प्लास्टिक नोटांच्या उत्पादनाचा खर्चही विचारात घ्यावा लागेल. त्यामुळे टिकाऊपणाचा दावा प्रत्यक्ष चाचणीत किती खरा ठरतो, याकडे लक्ष असेल.
या नव्या नोटांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचा आकार सध्याच्या दहा आणि वीस रुपयांच्या नोटांइतकाच ठेवण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे एटीएमच्या नोटा वितरित करणाऱ्या यंत्रणेत तातडीने बदल करण्याची गरज कमी होईल. यापूर्वी नव्या आकाराच्या नोटांमुळे देशातील सुमारे २.४ लाख एटीएममध्ये बदल करण्यासाठी अंदाजे १०० कोटी रुपये खर्च झाल्याचे वृत्त आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लिमिटेड (BRBNMPL) या RBIच्या मालकीच्या कंपनीमार्फत केली जात आहे. निविदेनुसार ६८ हजार रीम BOPP म्हणजेच बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलीन या विशेष पॉलिमर साहित्याची गरज आहे. त्यातील ३४ हजार रीम दहा रुपयांच्या, तर उर्वरित ३४ हजार रीम वीस रुपयांच्या नोटांसाठी असतील. भारतातील यूफ्लेक्स (Uflex) कंपनीने अमेरिकेच्या स्पेक्ट्रा सिस्टिम्स (Spectra Systems) सोबत बोली सादर केली आहे. साहित्यावर विशिष्ट कोटिंग आणि स्थिरविद्युतरोधक प्रक्रिया आवश्यक आहे. निविदेतील अटीनुसार, नोटांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्यामध्ये प्राणिजन्य चरबी किंवा त्यातून मिळणारा DNA नसावा.
ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, कॅनडा, न्यूझीलंड आणि सिंगापूरसह अनेक देशांमध्ये पॉलिमर नोटा वापरल्या जातात. ऑस्ट्रेलियाने १९८८ मध्ये जगातील पहिल्या आधुनिक पॉलिमर नोटा चलनात आणल्या. भारतानेही यापूर्वी अशा नोटांचा विचार केला होता; मात्र आता नव्याने चाचणीची तयारी सुरू झाली आहे. या नोटा अधिक टिकाऊ आणि काही बनावटगिरीविरोधी सुरक्षा वैशिष्ट्यांसाठी उपयुक्त ठरू शकतात. पण प्लास्टिकच्या नोटा आल्या म्हणजे कागदी चलन इतिहासजमा होणार, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की सध्याच्या कागदी नोटा बदलून टाकण्याची योजना नाही; चाचणी यशस्वी झाल्यास पॉलिमर नोटा त्यांच्यासोबत चलनात राहू शकतात. शिवाय, या नोटा प्रत्यक्ष वापरात आल्यानंतरच त्यांची टिकाऊपणा, सुरक्षितता आणि नागरिकांची स्वीकारार्हता स्पष्ट होईल. नोटांचा चेहरा बदलण्यापेक्षा त्यांची गुणवत्ता, विश्वासार्हता आणि सहज उपलब्धता महत्त्वाची आहे. त्यामुळे प्लास्टिक नोटांच्या घोषणेपेक्षा चाचणीचे निष्कर्ष आणि त्यानंतरचा अधिकृत निर्णय नागरिकांसाठी निर्णायक ठरणार आहे.
