२,२७९.७ लिटर गाईचे तूप जप्त; चुकीचे लेबलिंग आणि भेसळीचा संशय, तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर तपासणीचा धडाका
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। गाईच्या तुपाच्या डब्यावर विश्वासाचे नाव आणि आत नेमके काय, याचा हिशेब मात्र प्रयोगशाळेच्या दारात! ग्राहकांच्या श्रद्धेचा आणि आरोग्याचा बाजार मांडणाऱ्यांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) धडक मोहीम उघडली आहे. पतंजलीसारख्या नामांकित ब्रँडचे २ हजार २७९.७ लिटर गाईचे तूप जप्त झाल्याने अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधील सुंदरवाडी येथील वितरकाकडून जप्त करण्यात आलेल्या या तुपाची किंमत तब्बल २० लाख २० हजार रुपये आहे. चुकीचे लेबलिंग अर्थात उत्पादनावरील दिशाभूल करणारी माहिती आणि भेसळीचा संशय या कारणांवरून ही कारवाई करण्यात आली. मात्र, संशय म्हणजे दोष सिद्ध होणे नव्हे; अंतिम निष्कर्षासाठी प्रयोगशाळेचा अहवाल आणि कायदेशीर प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली ऑक्टोबर महिन्यात राज्यातील सातही विभागांत तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. २८ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान विशेष सखोल तपासणी करण्यात आली. ब्रँड मोठा असला म्हणून गुणवत्तेच्या कसोटीवर सूट मिळत नाही, हा या कारवाईचा महत्त्वाचा संदेश आहे. ग्राहकांनी नावावर नव्हे, तर उत्पादनाच्या सुरक्षिततेवर विश्वास ठेवावा, अशी परिस्थिती या घटनेने निर्माण केली आहे.
या मोहिमेची व्याप्तीही मोठी आहे. एफडीएच्या माहितीनुसार राज्यातील ११४ आस्थापनांमधून सुमारे ३.५३ लाख किलो अन्नपदार्थ, अंदाजे ९.०१ कोटी रुपये किमतीचा साठा जप्त करण्यात आला; १९ अन्नव्यवसायिकांचे परवाने किंवा नोंदण्या निलंबित करण्यात आल्या. मुंबईतही अन्नसुरक्षेचे धिंडवडे निघाल्याचे तपासणीत समोर आले. माटुंगा, घाटकोपर, विक्रोळी, अँटॉप हिल, चेंबूर, साकीनाका आणि लोअर परळ परिसरातील खाद्यपदार्थ उत्पादन, साठवणूक आणि विक्री करणाऱ्या केंद्रांवर कारवाई झाली. चायना मून, न्यू बिकानेर स्वीट्स, खुशबू एंटरप्रायझेस, कोकोस्बिल्स कॅफे, सागर मिल्क सेंटर, आरती इम्पेक्स, सिंधुदुर्ग मसाला मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आणि शिंद मसाले दळणवाले यांच्यासह आस्थापनांमध्ये स्वच्छतेचा अभाव, अयोग्य साठवणूक, कीटकांचा प्रादुर्भाव, कामगारांची वैद्यकीय प्रमाणपत्रे नसणे आणि स्वच्छतेच्या नोंदींचा अभाव अशा त्रुटी आढळल्याचे वृत्त आहे. मुंबईतील नऊ आस्थापनांचे परवाने किंवा नोंदण्या निलंबित करण्यात आल्या. पाच ठिकाणांच्या तपासणीत २ हजार ३५२ किलोहून अधिक अन्नपदार्थ जप्त झाल्याची स्वतंत्र माहितीही प्रसिद्ध झाली आहे. म्हणजे कारवाईचा आवाका केवळ तुपापुरता किंवा एका शहरापुरता मर्यादित नाही. हीच खरी सार्वजनिक आरोग्याची कसोटी आहे.
या प्रकरणात पतंजली फूड्सने ३ नोव्हेंबर रोजी स्पष्टीकरण देताना जप्तीचा आदेश कंपनीला नव्हे, तर संबंधित सुपर वितरकाला मिळाल्याचे सांगितले. नमुने तपासणीसाठी घेतले असले तरी कंपनीला अधिकृत प्रयोगशाळा अहवाल मिळालेला नाही आणि नमुना घेणे म्हणजे भेसळ सिद्ध होणे नव्हे, अशी कंपनीची भूमिका आहे. ही बाजूही महत्त्वाची आहे. ग्राहकांच्या आरोग्याशी तडजोड होऊ नये, पण आरोपांच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरवू नये; प्रशासनाने पारदर्शक अहवाल प्रसिद्ध करावा. उत्पादक-विक्रेत्यांनी योग्य लेबलिंग, स्वच्छता, साठवणूक आणि नोंदींचे नियम पाळावेत. अन्यथा सणाचा गोडवा विकण्याच्या नादात ग्राहकांच्या ताटात संशय वाढत राहील. केवळ छापे नव्हे, तर नियमित तपासणी आणि निष्कर्षांवर आधारित कठोर कारवाई हवी.