महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. ९ डिसेंबर – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मागील ९ महिने शाळा, शैक्षणिक संस्था व महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आली असून चालू शैक्षणिक वर्षाचा अभ्यासक्रम शासन मार्गदर्शनानुसार ऑनलाइन पद्धतीने सुरू आहे.मात्र या दरम्यान आर्थिक परिस्थिती खालावलेली असताना पालकांकडून संपूर्ण शुल्कवसुलीसाठी शाळा तगादा लावत असून पालकांचा याला प्रचंड विरोध होत आहे. आता मात्र पालकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असून शाळांचे ऑडिट करावे व शुल्क कपातीसंदर्भात निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पालक संघटनेमार्फत करत आहेत.
राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव, लॉकडाऊनची परिस्थिती यांमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, पगारात कपात झाली, आर्थिक परिस्थिती मेटाकुटीला आली आहे. अशा परिस्थितीत शाळांनी पालकांकडून ऑनलाइन शिक्षणाशी संबंधित शुल्क, शिक्षकांचा पगार व आवश्यक सुविधांचा मेंटेनन्स यांचा खर्च म्हणून शुल्क घेणे आवश्यक आहे. ज्या सुविधांचा विद्यार्थी वापर करत नाहीत किंवा आवश्यक नाहीत त्या वजा करून शुल्क कपात करावी आणि अडचणीत असलेल्या पालकांना दिलासा द्यावा अशी पालक अपेक्षा करत आहेत. शाळांचे ऑडिट व्हावे आणि जी रक्कम बाकी आहे त्यातून शाळेच्या इतर मेंटेनन्सचा खर्च व्हावा, अशा मागण्याही संघटनांकडून होत आहेत. शुल्क विनियमन कायद्यात आवश्यक ते फेरबदल शिक्षण विभागाने करावेत, अशी मागणी इंडिया वाईड पॅरेन्ट्स असोसिएशनकडून करण्यात आली आहे.
ऑनलाइन शाळा सुरू असताना तिमाही शुल्कही उशिरा भरले तर शाळेचे डिजिटल ॲप्लिकेशन विद्यार्थ्यांना वापरू देणार नाही, असा इशाराही काही शाळांनी पालकांना दिला आहे. मुलांचे नुकसान होऊ नये, या भीतीपोटी काही पालक शुल्कही भरत आहेत. यामुळे अशा सर्व संस्थाचालकांवर योग्य ती कारवाई करून विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही मनविसेचे चेतन पेडणेकर यांनी केली आहे. तसेच वेळ पडल्यास सर्व संस्थांची मान्यता रद्द करण्याची मागणी पालक करत आहेत.