महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. १२ डिसेंबर -महाविकास आघाडीच्या सरकारने राज्य सरकारी कर्मचारी व अधिकारी तसेच शासनाच्या कार्यालयात असलेले कंत्राटी व सल्लागार यांना आता पोशाखाचे नियम (ड्रेस कोड) बंधनकारक केला आहे. ड्रेस कोड राज्य शासनाची कार्यालये, महामंडळे आणि राज्य शासनाचे उपक्रम यातील कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यासंदर्भातील शासन निर्णय काढला आहे.
मंत्रालयातून राज्य सरकारचा कारभार चालवण्यात येतो. लोकप्रतिनीधी, सर्वसामान्य नागरिक, अधिकारी हे त्यांच्या कामासाठी कार्यालयाला भेट देतात. अशा वेळी राज्य शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून सरकारी कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांची वेशभूषा हा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा महत्त्वाचा भाग आहे. तसेच कार्यालयीन वेळेत उपस्थित असताना सरकारी कर्मचारी अनुरूप ठरेल अशा वेशभूषेचा वापर करीत नाहीत. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांची जनमानसातील प्रतिमा मलिन होते. या परिस्थितीत जर अधिकारी, कर्मचारी यांची वेशभूषा गबाळी असेल तर त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम कामकाजावरदेखील होतो, असे सामान्य प्रशासन विभागाने म्हटले आहे.
राज्य शासनाचा ड्रेसकोड – सरकारी कार्यालये, महामंडळांना बंधनकारक
संघटनांनी केले स्वागत
पोशाखाच्या नियमावलीचे आम्ही स्वागत करतो. हा निर्णय पूर्वीच व्हायला हवा होता. चट्ट्यापट्ट्याचे कपडे सरकारी कार्यालयात घालून येणे बरोबर नाही. पोशाखाच्या मार्गदर्शन नियमावलीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल याची कर्मचारी संघटना नक्की खबरदारी घेतील, असे मत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक-सल्लागार ग. दि.कुलथे यांनी व्यक्त केले.
१. कपडे असे असावेत : महिलांनाी साडी, सलवार चुडीदार, ट्राऊझर पँट, त्यावर कुर्ता अथवा शर्ट आणि आवश्यकता असल्यास दुपट्टा असा पेहराव करावा. पुरुष कर्मचाऱ्यांनी शर्ट, पँट / ट्राऊझर असा पेहराव करावा. गडद रंगाचे, चित्रविचित्र नक्षीकाम, चित्र असलेले कपडे परिधान करू नयेत. तसेच कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनी ओळखपत्र दिसेल असे परिधान करावे.
२. सरकारी कार्यालयामध्ये कर्मचाऱ्यांनी स्लीपर्स वापरू नये. महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयामध्ये चपला, सॅन्डल, बूट यांचा वापर करावा तसेच पुरुष अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी बूट, सॅन्डल याचा वापर करावा.
३. शुक्रवारी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी खादीचे कपडे परिधान करावेत. परिधान केलेला पेहराव स्वच्छ आणि नीटनेटका असावा.
४. यांना बंधन : राज्य शासनाची कार्यालये, महामंडळे आणि उपक्रम यांमधील शासकीय अधिकारी, कर्मचारी तसेच कंत्राटी व सल्लागार यांना ड्रेस कोड बंधनकारक आहे.
५. यांना सूट : ज्या संवर्गातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासकीय परिपत्रकान्वये गणवेश नेमून दिले आहेत, त्यांना मात्र पोशाखाची नियमावली बंधनकारक असणार नाही.