महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – दि. ९ जानेवारी – मुंबईत करण्याबाबत पुढील आठवड्यात निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी तसे सुतोवाच केले आहेत. यासंदर्भात आठवड्याभरात निर्णय घेऊ असं हायकोर्टाला कळवण्यात आलं होतं, त्याचं काय झालं असा सवाल हायकोर्टानं विचारला. तेव्हा तो आठवडा येत्या मंगळवारी पूर्ण होतोय, त्यामुळे पुढील आठवड्यात मंत्रालयात होणाऱ्या बैठकीत यावर निर्णय अपेक्षित असल्याचं हायकोर्टाला सांगण्यात आलं. लोकल प्रवासाची मुभा सर्वांना देण्यास आमची हरकत नाही, मात्र अजूनही लोकं सार्वजनिक ठिकाणी मास्क लावत नाहीत हेही खरं असल्याचं ते म्हणाले.
लोकल ट्रेनच्याबाबतीत केवळ सरकारी अधिकाऱ्यांवर सोपवून चालणार नाही. मंत्र्यांनीही यात जातीनं लक्ष घातलं पाहिजे. कारण सरकारी आणि खाजगी कार्यालयीन वेळा बदलून लोकल ट्रेनच्या फेऱ्या वाढवण्याबाबत योजनाबद्ध पॉलिसी तयार करण्याची गरज आहे, अशी सूचना हायकोर्टानं राज्य सरकारला केली होती.
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांप्रमानेच वकीलानांही लोकलने प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या मागणीसाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्यावतीने ऍड मिलिंद साठे आणि ऍड उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. त्यादरम्यान हायकोर्टानं सर्वसामान्य जनतेसाठी लोकल कधी सुरू होणार असा सवाल राज्य सरकारला विचारला आहे.