महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. २२ जानेवारी – कृषी कायद्यांना दीड वर्ष स्थगिती देण्याची तयारी दाखवून केंद्र सरकारने सादर केलेला प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी गुरुवारी धुडकावून लावला. कृषी कायदे पूर्णपणे रद्दच करा, त्यात कसलीही तडजोड आम्हाला मान्य नाही, अशी ठाम भूमिका मांडत शेतकऱ्यांनी आंदोलनातून मागे हटण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. संयुक्त किसान मोर्चाच्या सभेत हा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये बुधवारी चर्चेची दहावी फेरी झाली होती. त्यात सरकारने एक पाऊल मागे घेत तिन्ही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला दीड वर्षे स्थगिती देण्याची तयारी दाखवली. त्या प्रस्तावावर संयुक्त किसान मोर्चाची गुरुवारी बैठक झाली. यात तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या निर्णयाशिवाय केंद्र सरकारचा दुसरा कुठलाही प्रस्ताव मान्य करायचा नाही, असा एकमुखी निर्णय शेतकरी संघटनांनी घेतला. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांना शांत करण्याचे आव्हान मोदी सरकारपुढे कायम आहे.
सरकारसोबत आज पुन्हा बैठक
शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये शुक्रवारी चर्चेची अकरावी फेरी होणार आहे. तिन्ही कृषी कायदे पूर्णपणे रद्द करा आणि शेतकऱ्यांच्या सर्व पिकांच्या हमीभावासाठी कायदे करा, या प्रमुख मागणीवर आम्ही ठाम राहणार आहोत. सर्वसंमतीने हा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती शेतकरी नेते जोगिंदर सिंह उगराहा यांनी आज दिली. संपूर्ण हिंदुस्थानाचे लक्ष या बैठकीकडे लागून राहिले आहे.