महाराष्ट्र 24 । विशेष प्रतिनिधी । दि.१८ । मुंबई ।’मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर आणखी किती वर्षे टोलवसुली चालणार? आणि टोलवसुलीतून जो महसूल येत आहे त्यातील सरकारचा हिस्सा तरी सरकारला मिळत आहे का,’ असे कळीचे प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी उपस्थित केले. त्या वेळी ‘इतकी वर्षे होऊनही टोलवसुली सुरू आहे आणि मुळात चांगले रस्ते देणे हे सरकारचे कर्तव्यच असताना त्याकरिता नागरिकांना वर्षानुवर्षे पैसे भरावे लागतात, हा विषय आमच्यासाठी चिंतेचा आहे,’ असे गंभीर निरीक्षणही मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
मेसर्स आयआरबी कंपनीकडून मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर आत्तापर्यंत नेमकी किती टोलवसुली झाली? त्यातील किती हिस्सा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) मिळाला, इत्यादी सर्व तपशील दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने एमएसआरडीसीला दिले. तसेच या तपशीलाविषयी याचिकादारांनी पाच दिवसांत आपले उत्तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडावे, असे निर्देश देऊन पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवली.
‘नागरिकांना मुंबईहून कोल्हापूरमध्ये जायचे म्हटले तरी अनेक टोलनाक्यांवर टोल भरावा लागतो. नागरिक कर भरत असतात, पण टोल भरणे किती लोकांना परवडू शकते? मुळात चांगले रस्ते पुरवणे हे सरकारचे कर्तव्यच असतानाही वर्षानुवर्षे टोल भरावा लागतो. त्यामुळे किती वर्षे टोल भरायचा? हा खरा प्रश्न आहे’, असे निरीक्षण खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान नोंदवले. त्यावेळी ‘मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वे प्रकल्पाच्या खर्चाच्या अनुषंगाने मंजूर करण्यात आलेली टोलवसुली अद्याप पूर्ण झाली नसून ती नियमाप्रमाणेच सुरू आहे. त्यामुळे याविषयी प्रतिज्ञापत्रावर सविस्तर माहिती दाखल करू,’ असे ‘एमएसआरडीसी’च्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरील टोलवसुलीच्या नागरिकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर आरटीआय कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर, संजय शिरोडकर, विवेक वेलणकर व श्रीनिवास घाणेकर यांनी जनहित याचिका केली आहे. ‘आयआरबी कंपनीने ३१ जुलै २०१९पर्यंत सहा हजार ६७३ कोटी रुपयांची टोलवसुली केली आहे. याविषयीच्या १५ वर्षांच्या कंत्राटाप्रमाणे त्यांना चार हजार ३३० कोटी रुपयांची वसुली करण्याचा अधिकार होता. मात्र, कंपनीने दोन हजार ४४३ कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे वसूल केले असून ही संपूर्ण रक्कम एमएसआरडीसीकडे जायला हवी. मात्र, प्रत्यक्षात तसे झाले नसून आजही कंपनीकडून बेकायदेशीर टोलवसुली सुरू आहे. टोलनाक्यांवरून जाणाऱ्या वाहनांच्या नोंदीतही पारदर्शकता नाही. शिवाय कंपनीला एक्स्प्रेस-वे लगतच्या जमिनींचा व्यावसायिक फायदाही मिळाला आहे. त्यामुळे हा भ्रष्टाचार असून त्याकडे सरकारकडून दुर्लक्ष केले जात आहे,’ असा आरोप याचिकादारांनी याचिकेत केला आहे.