महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – दि. २ – मुंबई – फी वाढीला मनाई करणाऱ्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशावरी स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयानं अखेर सोमवारी उठवली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील खाजगी शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांसह राज्य सरकारलाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.कोरोनामुळे लागलेला लॉकडाऊन आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणीपायी पालकांवर स्कूल फी वाढीचा अतिरिक्त ताण येऊ नये, म्हणून साल 2019-20 या शैक्षणिक वर्षातील थकीत फी एकरकमी वसूल न करता ती टप्प्या टप्प्याने पालकांकडून घेण्यात यावी, तसेच यावर्षात कोणतीही फी वाढ लागू करू नये असा अध्यादेश राज्य सरकारने 8 मे 2020 रोजी काढला. मात्र, त्या अध्यादेशावर आक्षेप घेत असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, ग्लोबल एज्युकेशन फाउंडेशन, ज्ञानेश्वर माऊली संस्था यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयानं प्राथमिक सुनावणीनंतर शाळांची बाजू ग्राह्य धरत या अध्यादेशाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारला मोठ्या प्रमाणात जनतेच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं. कारण अनेक शाळांनी फी आकारताना कोर्टाच्या स्थगितीचा हवाला देत मनमानी कारभार सुरू केला. फी न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन वर्गात त्रास देणं, त्यांना लिंक न देणं असे प्रकार सुरू केले. ज्याच्या अनेक पालक-शिक्षक संघटनांनी तक्रारी केल्या मात्र त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही.
या प्रकरणावर मागील काही महिन्यांपासून हायकोर्टात सुनावणी सुरू होती. सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर पार पडलेल्या सुनावणीत यावर हायकोर्टानं अंतरिम आदेश जारी करत असल्याचं स्पष्ट केलं. याआधी पार पडलेल्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकार आणि शिक्षण संस्था यांचा युक्तिवाद ऐकून घेत मुलांच्या परीक्षाजवळ आल्यानं तूर्तास हा वाद मिटवून यातनं सुवर्ण मध्य काढण्याच्या उद्देशाने दोन्ही पक्षकारांना आपल्या सूचना कोर्टात सादर करण्यास सांगितलं होतं. त्यानुसार राज्य सरकार आणि खाजगी शाळा प्रशासन करणाऱ्या संघटनांनी आपल्या सूचना न्यायालयात सादर केल्या. मात्र या दोघांमध्येही एकमत दिसून न आल्याने खंडपीठानं काही मुद्यांवर चर्चा करत आपला अंतरिम आदेश तयार केला
मात्र, सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने तोंडी निकाल जाहीर करताना राज्य सरकारने फी वाढीबाबत घातलेला निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा देत खाजगी शाळांना या अध्यादेशापूर्वी आकारत असलेली फी वसुल करण्यास परवानगी दिली. मात्र तसं असलं तरीही शाळा प्रशासन विद्यार्थ्यांनी वाढीव फीसाठी तगादा लावू शकत नाही तसेच पालकांनी फी न भरल्यास विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन शिक्षण घेण्यापासून शाळा वंचित ठेऊ शकत नाही. त्याचबरोबर एखादी शाळा वाढीव फी आकारात असल्यास सरकार त्या शाळांविरोधात सुमोटो कारवाई करू शकते असेही न्यायालयानं म्हटलं आहे. मात्र ही कारवाई कायद्याच्या चौकटीत असावी त्या कारवाईविरोधात दाद मागण्याचा त्यांना अवधी द्यावा असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.